ॲग्रोवन वृत्तसेवा

मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांनी (Crop Insurance Company) तुटपुंजी रक्कम भरपाईपोटी दिली आहे. विम्याची रक्कम हजारात आणि भरपाई रुपयांत अशी परिस्थिीत आहे.

शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारने तशी मागणी करायला हवी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.

तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असून आंदोलक जलसमाधी घेण्याचा इशारा देतात तरीही त्यांना चर्चेला बोलविले जात नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत तातडीने बैठक घ्यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचेही पवार म्हणाले.

पवार म्हणाले, ‘ शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यापोटी कंपन्यांना हजार, दीड हजार रुपयांचा हप्ता भरला आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी ७५ रुपये, ८० रुपये, ९० रुपये अशी भरपाई मिळाली आहे. आता किमान राज्य सरकारने केंद्र सरकारची मदत घेऊन विमा कंपन्यांना मदत देण्यास भाग पाडले पाहिजे. पीक विम्याची रक्कम काही शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. आपल्या हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी न्यायालयापर्यंत जावे लागते. शेतकऱ्यांचा विमा राज्य सरकार उतरत असेल आणि केंद्र सरकार मदत करत असेल तर शेतकऱ्यांवर कोर्टात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देऊ नये. राज्य सरकारने केंद्र सरकाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली पाहिजे.

चर्चाच करायची नाही ही कोणती लोकशाही?

शेतकरी आंदोलनाबाबत पवार म्हणाले, ‘ राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. काही दिवसांपूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांचे विषय घेऊन काही मागण्या केल्या होत्या. सोयाबीन दरात वाढ, कापूस, सूत निर्यातीबाबत तातडीने काही निर्णय घ्यावेत. जीएसटी कमी करावी, कृषी कर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावीआदी मागण्या केल्या आहेत.

यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्याची त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती. मात्र, त्यांना वेळच दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. अशी वेळ शेतकऱ्यांवर आणू देऊ नये. शेतकऱ्यांना चर्चेला बोलावायचे नाही, ही लोकशाहीत चुकीची भूमिका आहे. आम्ही सत्तेत असताना अशी भूमिका कुणी घेतली तर चर्चा करत होतो. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन बैठक घेण्याची मागणी करणार आहोत.’

शेतकऱ्यांनी ऊस एफआरपीबाबत आंदोलन केले. राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. नेता कुणीही असो, पण राज्य सरकारने संमजस भूमिका घेतलीपाहिजे.

रब्बीचा हंगाम सुरू आहे. पाण्याची गरज आहे. उन्हाची तीव्रता वाढली आहे अशा वेळी वीज कनेक्शन तोडण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी सूचना दिल्याचे सांगितले. मात्र, ग्रामीण भागातील अधिकारी या सूचनेची अंमलबजावणी करत नाही. यासंदर्भात आदेश काढले पाहिजेत, तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. शेतकरी हवालदील झाला आहे. पाऊस चांगला झाल्याने नदी, ओढे, विहिरींत पाणी आहे पण विजेअभावी देता येत नाही.

थंडीचा कडाका वाढला आहे. त्यामुळे काहींचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या माध्यमातून हिवाळ्याची इत्यंभूत माहिती दिली पाहिजे. तापमान काय राहील, या काळात पिकांची, भाजीपाल्याची, फळांची कशी काळजी घ्यावी याची माहिती दिली पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांच्या जिवाची काळजीही घेतली पाहिजे.