Kisan Drone Subsidy : तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी गावागावांत भिंतीवर घोषणा असायची “देवीचा रोगी कळवा व ५०० रुपये बक्षीस मिळावा!” याच धर्तीवर आता “ड्रोनद्वारे हवाई फवारे मारा व लखपती व्हा”-अशी योजना सुरू होत आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरच्या महिला स्वयंसेवी साह्यता गटांना (SHG) ड्रोन देण्याची योजना मंजूर केली.

२०२४-२५ आणि २०२५-२६या दोन वर्षांमध्ये पंधरा हजार निवडक महिला स्वयंसाह्यता गटांना आठ लाखांपर्यंतचे ड्रोन विकण्याची तरतूद या योजनेमध्ये असणार आहे. योजनेप्रमाणे या रकमेतून आठ लाखांपर्यंत किमतीचे ड्रोन बचत गटांनी विकत घ्यावेत, उरलेली रक्कम बँकांकडून तीन टक्के व्याजदराने घ्यावी असे अपेक्षित आहे.

या योजनेत जे बचत गट सहभागी होतील त्यातील निवडक प्रतिनिधींना पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण, त्यामध्ये ड्रोन उडवणे, दुरुस्त करण्याचे शिक्षण आणि त्याद्वारे शेतामध्ये खते व अन्य फवारणीसाठी काय नियोजन करायचे याबद्दल प्रशिक्षण असेल.

या बचत गटांनी अशा प्रकारे सरकारी मदतीतून मिळालेल्या ड्रोनचा वापर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना भाड्याने देण्यासाठी करावा. या भाडेआकारणीने या महिलांच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये निदान लाखाची भर पडेल, असे अपेक्षित आहे. ही योजना जाहीर करताना पंतप्रधानांनी ‘लखपती दीदी’ असेही त्याचे वर्णन केले होते. या योजनेसाठी एक हजार २६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.

या निर्णयाद्वारे एका ड्रोनने अनेक पक्षी मारण्याची योजना आहे. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर भारतामध्ये नवा नाही. हरितक्रांतीनंतर देशभर तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. गेल्या दहा वर्षांत संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे वेगळ्या प्रकारचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयोग भारतभर होत आहेत.

ड्रोनचा वापर हे त्याचेच रूप. शेतीला पाणी देण्यापूर्वी शेतात कोणते पीक आहे, आर्द्रता किती आहे, आगामी दिवसांत तापमान कसे राहील, मातीचा पोत कसा आहे, याच्या अभ्यासाअंती योग्य प्रकारे ठिबक सिंचन पद्धतीने पाणी देणे, असे हे नवे तंत्रज्ञान. यालाच smart irrigation म्हणतात.

इतरही अनेक उदाहरणे आहेत. एरवी शेतमजूर लावून पिकांवरच्या किडी व शेतातील तण नाहीसे करण्यासाठी वापरायची खते व कीडनाशके आता ड्रोनद्वारे हवाई मार्गांनी फवारली जातील. याच सरकारने सुमारे सहा वर्षांपूर्वी ‘लखपती किसान’ योजना आणली होती.

त्या योजनेमुळे खरोखर किती शेतकरी लक्षाधीश झाले, याची माहिती शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या योजनेच्या मूल्यमापनाबाबतचे फारसे तपशील मिळाले नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दामदुप्पट करण्याचीही घोषणा केंद्र सरकारने केली होती.

किती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले याबद्दलही काही मूल्यांकन किंवा आढावा कुठल्या सरकारी यंत्रणेने घेतल्याचे वाचनात नाही. त्यामुळे ‘लखपती किसान’च्या जोडीला आता ‘लखपती दीदी’ ही नवीन चमकदार घोषणा राहणार काय, असे वाटू शकते.

प्रश्‍न जमिनीवरचे, उत्तरे हवाई?

ही सर्वच कल्पना म्हटले तर महत्त्वाकांक्षी आणि म्हटले तर जमिनीवर पाय न ठेवता आकाशात पतंग उडविण्यासारखी आहे. बचत गटातील महिला वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग व्यवसाय करतात. त्यातून त्यांचे उत्पन्न व आत्मसन्मान वाढतो, याची हजारो उदाहरणे आहेत. त्यात ड्रोन भाड्याने देणे हा आणखी महत्त्वाचा, नवीन व्यवसाय नक्कीच असू शकतो.

पण आजवरच्या अनुभवांवरून असे लक्षात येते, की अशा प्रकारे शेतीसाठीचे कोणतेही साहित्य आपापसांत भाड्याने देण्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रयोग पूर्णपणे फसलेले आहेत. ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ या नावाने अनेक संस्थांनी गावांमध्ये भाड्याने देण्यासाठी यंत्रसामग्री, शेती अवजारे आणून शेतकऱ्यांना भाड्याने घेण्याचे आवाहन केले. तरीही शेतकरी त्याचा फारसा वापर करत नाहीत, वापर केल्यास भाडे द्यायला नाखुश असतात.

त्यामुळे जमिनीवर न चाललेली अवजारे भाड्याने देण्याची योजना केवळ आकाशात उडवल्यामुळे कशी काय चालणार, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. आणखी प्रश्‍न म्हणजे ड्रोनचा वापर महिला बचत गटांनी गावात शेतीसाठी खते व औषधे फवारणीसाठी करावा. त्याचे प्रशिक्षण खत कंपन्यांनी द्यावा, असा यामागे विचार आहे.

एकीकडे विषमुक्त, नैसर्गिक शेती वाढावी अशा मोहिमा चालू आहेत. देशभर सर्वत्र सुरू असलेला रासायनिक खतांचा वापर कमी कसा करता येईल याविषयी तज्ज्ञ सांगत असताना बचत गटांना ड्रोनद्वारे पुन्हा जास्तीची (कमी व मोजकी?) खते फवारण्याच्या कामात जुंपणे हा विरोधाभास आहे.

या योजनेची आखणी अर्थातच वरून खाली म्हणजे टॉप-टू-डाउन अशीच आहे. यापूर्वीच्या अनेक सरकारी योजनांचा अनुभव असा आहे, की वस्तुस्थिती न पाहता भव्य दिव्य करण्याच्या मानसिकतेतून आखलेल्या योजना जेव्हा अमलात येतात तेव्हा त्या सपशेल आपटतात.

खरोखरच महिलांना ड्रोन तंत्रज्ञान शिकण्यात रस आहे का, त्यासाठी बचत गटाला वेठीला कशासाठी धरायचे, कोणत्या खत विक्री कंपनीबरोबर त्यांचे साटेलोटे असणार, ड्रोन विक्री कंपन्या आणि त्यांच्या प्रतिनिधींकडून या बचत गटाच्या महिला ड्रोन बिघडला तर दुरुस्त करून घेऊ शकतील का,

या ड्रोन वापरासाठी वर्षभर, निदान आठ-दहा महिने तरी काम मिळणार का, असे अनेक प्रश्‍न ज्यांनी शेती केली नाही आणि ज्याला तंत्रज्ञानाचाही फारसा अनुभव नाही अशा व्यक्ती कुतूहलापोटी निश्‍चित विचारू शकतात.

‘लखपती दीदी’ घोषणा आकर्षक असली, तरी खरोखर अशाप्रकारे ड्रोन भाड्याने देऊन एक लाखाचे उत्पन्न होते व ते मिळाले तर बचत गटातील किती महिलांना मिळणार, हा आणखी कळीचा प्रश्‍न आहे.

महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे या ड्रोनचा वापर ज्या ठिकाणी बारमाही शेती होते, म्हणजे वर्षातून निदान तीन किंवा कमीत कमी दोन तरी पिके होतात, म्हणजेच पाण्याची जिथे मुबलक उपलब्धता आहे अशा सधन बागायती भागातच होणार.

पावसावर अवलंबून शेतकरी, किंवा एक-दोन एकरांच्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्याला अर्थातच ज्वारी-बाजरीच्या पिकासाठी ड्रोनची हवाई फवारणी स्वप्नवतच आहे. त्यामुळे ज्यांना अशा प्रकारचे खत व अन्य साहित्य परवडू शकेल असे धनिक शेतकरीच या बचत गटाच्या महिलांकडून ही सेवा घेऊ शकतील.

त्याही पुढे जाऊन असा प्रश्‍न येईल, की मग ही सेवा भाड्याने का घेतील? कदाचित ते स्वतःच किंवा चार-पाच शेतकरी एकत्र येऊन ही सेवा स्वतःमालकीची सुद्धा घेऊ शकतात. त्यामुळे मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी बचत गटाच्या महिलांनी सरकारी अनुदान व बँक कर्जावर हवाई फवारे मारण्याची ही ‘द्रोणाचार्य’ योजना कोणाकोणाचा विनाश करेल याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून खरोखरच ‘लखपती दीदी’ तयार होणार का, हा कळीचा प्रश्‍न आहे.

शेतीमधील कळीचे प्रश्‍न केवळ तंत्रज्ञानाने सुटतील हा भाबडा आशावाद एकीकडे आणि दुसरीकडे शेती करूनही स्त्रियांच्या नावावर कागदोपत्री जमिनीचा तुकडा नाही ही वस्तुस्थिती दुसरीकडे. मेहनत स्त्रियांची व बाजारपेठेत वावर व पैशांवर ताबा पुरुषांचा, ही आणखी एक वस्तुस्थिती. अशा जटिल व कुटील समस्यांवर बचत गटांना व महिलांना भरीला घालून हवाई उत्तरे कशी पुरून उरतील?