Pune News : अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण रासायनिक खत म्हणून ओळख असलेल्या ‘सिंगल सुपर फॉस्फेट’ची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी खत उद्योगाने काही उपयुक्त शिफारशी केंद्राला केल्या आहेत.

देशात सिंगल सुपर फॉस्फेट अर्थात ‘एसएसपी’ निर्मितीचे १०२ प्रकल्प असताना प्रत्यक्षात ९३ प्रकल्पच कार्यान्वयित आहेत. अनेक चालू प्रकल्पांची अवस्थाही दोलायमान आहे. एसएसपीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. जागतिक बाजारात कच्च्या मालाच्या किमतीत सतत चढउतार होतात. यातून उत्पादनात अडथळे येतात.

वार्षिक १२.२५ दशलक्ष टनांपर्यंत एसएसपी तयार करण्याची क्षमता देशाची आहे. परंतु विविध अडचणींमुळे प्रत्यक्षात केवळ सहा लाख दशलक्ष टनांच्या आसपास एसएसपीची निर्मिती होते आहे. शेतकऱ्यांनी एसएसपीचा वापर मात्र गेल्या काही वर्षांत वाढवला आहे. २०१८ मध्ये देशात ३.९१ दशलक्ष टन एसएसपी तयार झाले होते. मात्र गेल्या वर्षी एसएसपीचे उत्पादन वाढले व ५.६५ लाख टनांच्या पुढे गेले.

या खताला सामान्य शेतकऱ्यांकडून असलेली मागणी व उपयुक्तता पाहून केंद्राने २०१० मध्ये अन्नद्रव्य आधारित अनुदान (एनबीएस) प्रणाली या खताचा समावेश केला. ‘‘एसएसपीमुळे स्फुरदासह गंधक व कॅल्शिअमसारखी अन्नद्रव्ये स्वस्तात पिकाला देण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांच्या हाती आला आहे.

याशिवाय झिंक, लोह, बोरॉन व मॅग्नेशिअमचे वहन करून देण्याच्या प्रक्रियेत एसएसपीची भूमिका मोलाची आहे. त्यामुळे केंद्राने या खताला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे,’’ असे खत उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

देशातील एसएसपीचे उत्पादन व गुणवत्तापूर्ण वापर वाढविण्यासाठी केंद्रीय खते मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वीच नवे नियम लागू केले आहेत. तसेच खत उद्योग प्रतिनिधींचा समावेश असलेले एक कृतिदलदेखील केंद्राने स्थापन केले केले. ‘‘सल्फ्युरिक अॅसिडसोबत रॉक फॉस्फेटची प्रक्रिया केल्यानंतरच एसएसपी तयार केले जाते.

त्यामुळे या दोन्ही घटकांचा पुरेसा व किफायतशीर दरात पुरवठा आम्हाला हवा आहे. तसेच खत अनुदान योजनेत देखील काही महत्त्वाचे बदलदेखील हवे आहेत. त्याबाबत केंद्राला शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर आधारित अजून काही निर्णय लवकरच होतील, अशी आम्हाला आशा वाटते,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘एसएसपी’साठी अशा आहेत शिफारशी

- कच्च्या मालाचा अखंडित पुरवठा होण्यासाठी आयात प्रक्रियेतील अडचणी दूर कराव्यात.

- अन्नद्रव्य आधारित अनुदान (एनबीएस) रचनेत बदल करीत दर वाढवून द्यावेत.

- आयात होत असलेल्या कच्च्या मालावरील वाहतूक अनुदानात सुधारणा करावी.

- पोषणमूल्ये वाढविलेल्या (फोर्टिफाइड) एसएसपीच्या उत्पादनाला चालना द्यावी.

- पिकांना व मानवी आरोग्याला उपयुक्त ठरणाऱ्या पर्यावरणपूरक एसएसपीचे प्रमाण वाढवावे.

- गुणवत्तापूर्ण रॉक फॉस्फेटची उपलब्धता किफायतशीर दरात होण्यासाठी नियोजन करावे.