Primary Agricultural Credit Societies : केंद्र सरकारने २ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) देशभरात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे उघडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत रसायने आणि खते मंत्री मनसुख एस. मांडविया यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे उघडण्यासाठी देशभरातील २ हजार कृषी पतसंस्थांना  परवानगी देण्यात आली आहे. या वर्षी ऑगस्टपर्यंत १ हजार आणि डिसेंबरपर्यंत आणखी १ हजार सोसायट्यांच्या मार्फत प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यात येतील.

या निर्णयामुळे कृषी सेवा सोयायटींचे उत्पन्न वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्याचबरोबर लोकांना, विशेषत: ग्रामीण भागात राहणार्‍या लोकांना स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध होतील, असे सहकार मंत्रालयाने म्हटले आहे.

देशभरात आत्तापर्यंत ९,४०० हून अधिक प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. या जनऔषधी केंद्रांमध्ये १ हजार ८०० प्रकारची औषधे आणि 285 इतर वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध आहेत. ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांवर औषधे ५०% ते ९०% कमी दरात उपलब्ध आहेत.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी वैयक्तिक अर्जदारांसाठी पात्रता डी. फार्मा/बी असणे आवश्यक आहे. कोणतीही संस्था, धर्मादाय संस्था आणि रुग्णालय डी. फार्मा/बी पदवीधारकांची नियुक्ती करून यासाठी अर्ज करू शकतात.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी किमान १२० चौरस फूट जागा खाजगी मालकीची किंवा भाड्याने उपलब्ध असावी. जनऔषधी केंद्रासाठी अर्जाचे शुल्क ५ हजार रुपये आहे.

महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि माजी सैनिक विशेष श्रेणी अंतर्गत येतात. दुर्मग जिल्हे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये आणि बेटे विशेष भागात आहेत. विशेष श्रेणी आणि विशेष क्षेत्रांतील अर्जदारांसाठी अर्ज शुल्कात सूट देण्यात येईल.