Jalgaon News : कापूस उत्पादकांच्या उत्कर्षासाठी केंद्राने उभारलेल्या भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) जाचक अटी, वेळखाऊ प्रकार व केंद्रचालकांना मारक असलेली धोरणे यामुळे अनेक कापूस उत्पादक शासकीय केंद्रात किंवा सीसीआयच्या केंद्रात कापसाची विक्री करू शकत नसल्याची स्थिती आहे.

बाजारात कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर आहे. खानदेशात खेडा खरेदीत कापसाची खरेदी ५२०० ते ६२०० रुपये प्रतिक्विंटल, या दरात केली जात आहे. हमीभावाएवढे दर खेडा खरेदीसंबंधी यंदा पोहोचलेच नाहीत. कापूस दरवाढीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु दरवाढ झालेलीच नाही. उत्पादन कमी असतानाही कापसाला अपेक्षित दर नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

सीसीआयने मराठवाडा विभागात म्हणजेच मराठवाडा व खानदेशात मिळून ४५ कापूस खरेदी केंद्र डिसेंबरमध्ये सुरू केली. तर ३५ केंद्रे विदर्भात सुरू केली. कापूस विक्रीस प्रतिसादही मिळत आहे. परंतु अनेक कापूस उत्पादक जाचक अटींमुळे सीसीआयकडे कापसाची विक्री करू शकत नसल्याची स्थिती आहे. सीसीआयकडे कापसाची आवक बऱ्यापैकी असून, राज्यात सुमारे ५० लाख क्विंटलवर कापसाची खरेदी सीसीआयने खानदेश किंवा मराठवाडा भागात केली आहे.

परंतु ही खरेदी राज्यात उत्पादित एकूण कापसापैकी १५ टक्केदेखील नाही. कमाल कापूस उत्पादकांना हमीभाव मिळण्यासह सीसीआयकडे त्यांच्या कापसाची विक्री होण्यासंबंधी खरेदीसंबंधीच्या अटी, धोरणांत लवचीकता आणावी. अन्यथा, खासगी खरेदीदार, व्यापाऱ्यांच्या घशात कवडीमोल दरात आपला कापूस शेतकऱ्यांना घालावा लागणार आहे. सीसीआयने कापूस खरेदीसंबंधी ईआरपी (इन्टरप्रोइज रिसोर्स प्लॅनिंग) सॉफ्टवेअर तयार करून घेतले आहे. त्यात प्रथम सातबारा किंवा गट क्रमांक, पीकपेरा, आधार व मोबाइल क्रमांक नोंदणी करावी लागते. यानंतरच खरेदी केली जाते.

केंद्रचालकांना नुकसानीची भीती

सीसीआय कापूस खरेदीसाठी विविध जिनिंग प्रेसिंग कारखान्यांची निवड करते. हे कारखाने खासगी व्यवस्थापनाचे असतात. त्यांच्याशी खरेदी, प्रक्रिया, पॅकिंग याबाबत करार केले जातात. त्यात एक क्विंटल कापसात ३४ किलो उतारा किंवा रुईची निर्मिती व्हायला हवी. यापेक्षा कमी उतारा आल्यास पुढे होणाऱ्या नुकसानीस केंद्रचालक जबाबदार राहतील, असाही निकष आहे. अनेकदा कमी पाऊस, अतिपाऊस व इतर समस्यांमुळे रुईचा उतारा हवा तेवढा मिळत नाही. या अटीमुळे खानदेशात अनेक कारखानदारांना नुकसानही सहन करावे लागते.