Pune News : काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एकाच वेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात नागरिकत्वाविरोधात याचिका दाखल झाल्या आहेत. याप्रकरणी सुनावणी सुरू असून आता सीबीआयने देखील चौकशी सुरू केल्याची माहिती बुधवारी (ता.६) समोर आली आहे. यामुळे ऐन महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेस समोर संकट निर्माण झाले आहे.

राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत भाजपचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात झाली. ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने, गृहमंत्रालयाला राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाविरोधातील तक्रारीबाबत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच याप्रकरणी चिंता व्यक्त करताना, दोन समांतर प्रकरणात कार्यवाही होऊ शकते असे म्हटले होते.

यावेळी न्यायालयासमोर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात देखील अशी याचिका दाखल असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तर येथे भाजप कार्यकर्ता विघ्नेश शिशीर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी या याचिकेत राहुल गांधी यांची ब्रिटिश नागरिकत्वाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाने चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान शिशिर यांनी न्यायालयासमोर हजर होत आपले आक्षेप नोंदवले. यानंतर न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. तर एकाच प्रकरणात दोन समांतर याचिका किंवा कार्यवाही होऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश मनमोहन यांनी म्हटले आहे.

पुढील सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी वेळी शिशिरला याच याचिकेत पक्षकार होण्यास अर्ज दाखल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

भाजपचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१९ मध्येच केंद्र सरकारकडे राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत चौकशीची मागणी केली होती. या मागणीत त्यांनी राहुल गांधी यांच्याकडून नियमांचे उल्लंघन झाले असून ते ब्रिटीश नागरिक असल्याचा दावाही स्वामी यांनी केला होता. तसेच एकाच वेळी दोन देशांचे नागरिकत्व राहुल गांधी घेत असल्याने त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावे, अशी मागणी स्वामी यांनी केली होती. याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात देखील एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ती न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.