Sindhudurg News : शासनाने जाहीर केलेले २७९ कोटी रुपये अनुदान काजू उत्पादकांना दिवाळीपूर्वी देण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शुक्रवारपासून (ता. ४) बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहेत. या आंदोलनाची जोरदार तयारी सुरू असून गावागांवात काजू उत्पादकांच्या बैठका होत आहेत.

विविध समस्यांमुळे काजू उत्पादक आर्थिक संकटात सापडला आहे. यावर्षी काजू बी चा प्रतिकिलो दर १०० ते १२० रुपये राहिला. त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने काजू बी ची विक्री करावी लागली. त्यामुळे काजू उत्पादकांनी अनेक आंदोलने केली. आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाकडे काजू बी ला प्रतिकिलो २०० रुपये दर मिळावा, डॉ. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

आयात शुल्क २० टक्के करावा आणि काजू उत्पादकांना अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आल्या. परंतु शासनाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काजू उत्पादकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील काजू उत्पादकांसाठी २७९ कोटी रुपये अनुदान जाहीर केले. परंतु हे अनुदान वितरणासंदर्भातील शासन निर्णयात जाचक अटी आहेत. त्या शिथिल कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.

यामध्ये संमतिपत्राऐवजी हमीपत्र मान्य करावे, जीएसटी पावतीऐवजी हेक्टरी उत्पादन क्षमता गृहीत धरून अनुदान शेतकऱ्यांना द्यावे, पीकपाहणीची अट रद्द करावी या अटींचा समावेश आहे. परंतु शासनाकडून अद्याप कोणत्याही अटी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत.

त्यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी गेल्या दहा- बारा दिवसांपासून मोठ्या आंदोलनाची तयारी करीत आहेत. दोडामार्ग, सावंतवाडीसह जिल्ह्यातील काजू उत्पादक गावागावांत बैठका घेत आहेत. मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सावंतवाडी तालुक्यातील प्रांत कार्यालयासमोर हे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे. हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होण्याचा अंदाज आहे.