Nashik News : महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क प्रोजेक्टतर्फे (मॅग्नेट) सह्याद्री फार्म्स, मोहाडी (जि. नाशिक) येथे नुकतेच राज्यभरातील २२ जिल्ह्यांतील १४३ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांना क्षमता बांधणी प्रशिक्षण देण्यात आले.

सह्याद्री फार्म्स येथे ४ ते २२ जुलै या कालावधीत झालेल्या क्षमता बांधणी प्रशिक्षणात राज्यभरातील नाशिक, संभाजीनगर, रत्नागिरी, लातूर, अमरावती, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर या आठ विभागांतून २२ जिल्ह्यांचा समावेश होता. त्यात रायगड, नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नागपूर, जालना, संभाजीनगर, उस्मानाबाद, हिंगोली, अमरावती, धुळे, रत्नागिरी, सातारा, लातूर, बीड, बुलडाणा, जळगाव, धाराशिव, चंद्रपूर आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांतील शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संचालकांनी सहभाग घेतला.

सह्याद्री फार्म्स या प्रकल्पामध्ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस म्हणून कार्यरत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बळकटीकरणासाठी संचालकांना संस्थात्मक बांधणी सोबतच आवश्यक सॉफ्ट-स्किल, मॅनेजमेंट स्किल, बँकिंग सारख्या विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. राज्य शासनाच्या सहकार व पणन विभागाद्वारे आशियाई विकास बँक (एडीबी) अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प, मॅग्नेट संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

या प्रकल्पाद्वारे राज्यातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. केळी, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल), फुले, आंबा, लिंबू, काजू आणि पडवळ या निवडक पिकांवर प्रकल्प केंद्रित आहे. संस्थात्मक क्षमता बांधणी प्रशिक्षणाच्या ४ बॅचेस पूर्ण झाल्या आहेत. त्यात १४३ शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संचालकांनी यात सहभाग घेतला. ४४ महिला संचालकांनी या प्रशिक्षणात सक्रिय सहभाग घेतला.

येणाऱ्या काही दिवसात आणखी बॅचेस आयोजित करण्याची योजना आखलेली असून यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक, भागधारक आणि मूल्यसाखळी गुंतवणूकदार सहभागी होणार आहेत. प्रशिक्षणामुळे संचालकांमध्ये नेतृत्वगुण आणि व्यवस्थापन कौशल्ये विकसित होत आहेत. मॅग्नेट प्रकल्पाचे संस्थात्मक क्षमता बांधणी प्रशिक्षण महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्राला मजबुती देण्यासाठी आणि त्याला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कृषी व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करण्यास मदत होते आहे. ज्यामुळे राज्यातील फलोत्पादनात वाढ होईल.