प्रा. संगिता श्राॅफ, प्रा. भूपेश चिंतामणी

अंतरिम अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट वित्तीय शिस्त राखणे आणि भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे असे आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा गुणात्मक परिणाम होऊ शकतो. भांडवली खात्यावरील खर्च एकूण खर्चाच्या २३.३ टक्के आहे आणि वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) च्या ५.१ टक्क्यांच्यावर लक्ष्य केंद्रित आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.

रस्ते, रेल्वे कॉरिडॉर, विमानतळ आणि इतर प्रकारच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याचा मार्ग दाखवत असताना, प्रत्येक क्षेत्रात डिजिटल, सामाजिक, आरोग्य आणि शेतीमधील कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा यांना मजबूत करून प्रत्येक क्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न करणारा आहे.

शेती हा भारतातील रोजगाराचा प्रमुख स्त्रोत मानला जातो आणि आजपर्यंत जवळपास ४२ टक्के कर्मचारी शेती या क्षेत्रात गुंतलेले आढळतात, जे कमी उत्पादकतेने ग्रस्त आहेत आणि शेतीतून मिळणाऱ्या एकूण मूल्यवर्धित मूल्यामध्ये केवळ १८.५ टक्के योगदान देतात. ग्रामीण लोकसंख्येचा वाटा सुमारे ६९ टक्के आहे.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील वाढीला चालना दिल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे निर्देशित होते. एकूण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचा वाटा १.२७ लाख कोटी रुपये इतका असताना, कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी ७.८% वाटा देण्यात आला आहे जो पीकपालन तसेच मत्स्यपालन आणि पशुपालन क्षेत्रात तंत्रज्ञान मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे.

तेलबिया आणि खाद्यतेलामध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनण्याचे उद्दिष्ट तेलबियांच्या उच्च उत्पन्न देणाऱ्या प्रकारांमधील तसेच ते हवामानातील बदलाला प्रतिकारात्मक ठरणारे, सुधारित प्रक्रिया ची सुविधा आणि पीक विमा यांच्या संशोधनाद्वारे अर्थसंकल्पात आहेत. खाद्यतेल हा भारतीय कुटुंबातील अन्न खर्चाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, परंतु देश वापराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे हे देखील तितकेच खरे.

सण २०२२-२३ मध्ये, खाद्यतेलाचा सुमारे ६१.५% वापर आयातीद्वारे पूर्ण केला गेला ज्यासाठी १.३८ लाख कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची आवश्यकता भासली होती. कोविड-१९ तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे झालेल्या जागतिक पुरवठा साखळीतील तीव्र धक्क्यांमुळे २०२० ते २०२२ पर्यंत खाद्यतेलाच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात ५७ वाढ झाली ज्यामुळे खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णतेच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पातील उपाययोजना हे स्वागतार्ह पाऊल मानले पाहिजे.

देशाच्या सामाजिक आर्थिक विकासात दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारखे संलग्न क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. भारत अन्न सुरक्षेकडून पोषण सुरक्षेकडे वाटचाल करत आहे आणि हे आव्हान पेलण्यासाठी अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाला ७१०४.७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे २४ आणि ७.२८% आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक आणि मासळीचा तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. तथापि, या दोन्ही क्षेत्रातील उत्पादकता आणि मूल्यवर्धन अत्यंत कमी आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला खर्च उत्पादकता वाढवण्यासाठी, मागास आणि फॉरवर्ड लिंकेजसाठी तसेच निर्यातीचे भांडवल करण्यासाठी वापरला जाईल. अर्थसंकल्पात अन्न प्रक्रियेलाही चालना देण्यात आली असून त्यामुळे दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला बळकटी मिळेल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरणासाठी २.१३ लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदी यासारख्या इतर क्षेत्रातील तरतुदींचा देखील कृषी क्षेत्राला फायदा होईल.

यासह गृहनिर्माण क्षेत्रातील इतर योजनांमुळे ग्रामीण भागातील गरिबांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर येण्यास मदत होईल. तसेच १.८ लाख कोटी रुपये जे एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या ३.८% आहे, जे ग्रामीण विकासासाठी वाटप केले गेले आहे कि ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करेल आणि जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि देखभाल करण्यास देखील मदत करेल.

कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता सुधारण्यासाठी मातीचे आरोग्य ही गुरुकिल्ली आहे परंतु खतांच्या असमतोल आणि अतिवापरामुळे मातीची शाश्वतता आणि सुपीकता कमी होत आहे. युरियाला मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळत असल्याने सरकारचा आर्थिक बोजाही वाढत आहे.

खत अनुदानावरील वाटप कमी करणे आणि कमीत कमी पर्यावरणीय पाऊलखुणा असलेल्या पर्णासंबंधी पानावरील फवारणीद्वारे पोषक तत्वांचा वापर कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या नॅनो युरिया सारख्या उत्पादनांचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे हे बजेटचे उद्दिष्ट आहे. कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी हळूहळू नॅनो युरियाची फवारणी ड्रोनद्वारे केली जाईल अशी अपेक्षा आहे, जे अचूक शेती आणि स्मार्ट शेतीच्या दिशेने एक पाऊल आहे.

एकूणच, अर्थसंकल्पाचा उद्देश सर्वांगीण दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याचा आहे. कौशल्य विकास वाढवणे, उद्योजकतेला चालना देऊन ग्रामीण युवकांचे सक्षमीकरण करणे आणि लैंगिक समानतेकडे वाटचाल करणे हे सुद्धा अर्थसंकल्पाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. जेणेंकरू प्रत्येक आगामी अर्थसंकल्पात या सुधारणांना गती मिळाल्याने स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात भारताला एक विकसित राष्ट्र म्हणून पाहिले जाईल.