Agricultural Schemes Information : शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजना गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आजपासून (ता.१८) कृषी योजनाविषयक माहिती मेळाव्याचे राज्यव्यापी अभियान सुरू होत आहे.

हरित क्रांतीचे प्रणेते माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांची पुण्यतिथी राज्य शासन साजरी करते. त्यानिमित्ताने कृषी विभागाच्या योजना गावशिवारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपक्रम राबविला जाईल, असे कृषी विभागाने घोषित केले होते. त्यानुसार २४ ऑगस्टपर्यंत राज्यव्यापी अभियान राबविले जाईल. अभियानाची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे. तालुक्यातील किमान सहा मुख्य गावांमध्ये एकाचवेळी मेळावे घेतले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पंचक्रोशीतील गावांमधील शेतकरी, तालुक्यातील फार्मर्स रिसोर्स, प्रगतिशील शेतकरी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना या मेळाव्यांमध्ये निमंत्रित करण्यात आले आहे. “कृषी विभागाच्या सर्व योजना ऑनलाइन झालेल्या आहेत. ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया बंद केली आहे. परंतु अनेक गावांमध्ये ही माहिती अजूनही पोहोचलेली नाही.

दुर्गम भागात अद्यापही शेतकरी अर्ज घेऊन कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारताना दिसतात. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज कसा भरावा, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे हाताशी ठेवावीत, या विषयीची मुख्य माहिती मेळाव्यांमधून दिली जाईल,” असे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी योजनांसोबत संबंधित गावांच्या क्षेत्रात लागवडीखालील मुख्य पिकांबाबत उत्पादन तंत्र, कीड-रोगांचे नियंत्रण याचीही माहिती मेळाव्यांमधून शेतकऱ्यांना द्यावी, अशा सूचना क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात सध्या पौष्टिक तृणधान्य वर्ष साजरे केले जात आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून या मेळाव्यांमधून राजगिरा लागवडीची परिपूर्ण माहिती केव्हीकेच्या मदतीने शेतकऱ्यांना दिली जाईल. ‘अभियानाची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर असली तरी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने (एसएओ) किमान दोन गावांना, तर उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक तालुक्यातील किमान एका गावाला भेट देत मेळाव्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे,’ अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

मेळावे घ्या; पण खर्चाचे काय?

कृषी योजनाविषयक माहिती मेळावे घेण्यासाठी राज्यव्यापी अभियान राबविण्याच्या सूचना आम्हाला राज्य शासनाने दिल्या. परंतु स्वतंत्र व पुरेसा निधी दिलेला नाही. आधीच तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे स्वतःची वाहनेदेखील नाहीत. त्यामुळे सोयीच्या ठिकाणी मेळावे घेण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल राहील.

खरोखर गरज असलेल्या दुर्गम भागांमध्ये हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात होणार नाही, असे एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, मेळाव्यासाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. “जिल्हा कृषी कार्यालयांना विविध योजनांची प्रचार प्रसिद्धीसाठी किंवा अकस्मिक खर्चासाठी तरतूद असते. त्यातूनच मेळाव्यांचे खर्च भागविणे शक्य आहे.” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.