पहिली बातमी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची!
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी जोरदार टीका केली. सध्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. सरकारनं कांदा निर्यातबंदी करून भारतीय शेतकऱ्यांचं वाटोळं केलं. पण त्याचवेळी पाकिस्तानचं मात्र भलं केलं, असं खासदार कोल्हे म्हणाले. कांदा निर्यातबंदीमुळे युरोप आणि अन्य देशांची कांदा बाजारपेठ पाकिस्तानकडे गेली. केंद्र सरकार पाकिस्तानची कंबरडं मोडणार होतं, असं मी ऐकलं होतं. पण कंबरडं मोडलं ते शेतकऱ्यांचं! असंही कोल्हे म्हणाले. राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणात केंद्र सरकारनं शेतीमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण केंद्र सरकारनं कांद्याची निर्यात बंदी केली आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावाही राष्ट्रपतींनी केला होता. त्यावरूनही कोल्हे यांनी भाजप सरकारच्या काळात उत्पन्न दुपट्टीनं कमी झाल्याचं सांगत टीका केली.
दुसरी बातमी केळी पिकाच्या विमा संदर्भात!
गेल्या ६ महिन्यापासून केळी पीक मिळावा यासाठी जळगावतील शेतकऱ्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक लावावी अशी मागणी शेतकरी करत होते. पण शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळं शुक्रवारी सकाळी जळगाव येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन पुरकारलं. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दोन्ही गेट बंद करत कुणालाही ये-जा करता येणार असं आंदोलन शेतकऱ्यांनी सुरू केलं. प्रशासनानं यावेळी मध्यस्थी करण्याचाही प्रयत्न केला. शासनानं केळी पीक विमा दिला नाही तर शिंगोडा आंदोलन करू, असं म्हणत जय जवान जय किसान घोषणा देण्यात आल्या. शेतकरी आंदोलन सुरू असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायलाही वेळ नसल्याचं शेतकरी सांगत होते.
तिसरी बातमी चारा टंचाईबद्दल!
परभणी जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊ नये म्हणून परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी आदेश काढला आहे. सध्या एप्रिल महिन्यापर्यंत पुरेल इतकाच चारा शिल्लक आहे. येणाऱ्या काळात चारा टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाऊल उचललं आहे. परभणी जिल्ह्यात उत्पादन होणारा चारा, मुरघास आणि एकूण मिक्स रेशन यांची इतर जिल्ह्यांत वाहतूक करण्यास बंदी घातली गेली. तसेच जिल्ह्याबाहेरील निविदाधारकांना लिलाव देण्यात येऊ नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी गावडे यांनी दिले आहेत. मराठवाड्यात यंदा पावसाचे मोठे खंड पडल्यानं चारा टंचाईचं संकट तोंड वासून उभं राहिलं आहे. चारा टंचाईचं समस्या निर्माण होऊ शकते, याबद्दल विविध अहवालातून माहिती देण्यात आली होती. खरीप आढवा बैठकीतही यावर चर्चा झाली होती. पण उपाययोजना राबवण्यात आल्या नाहीत. आता मात्र ऐनवेळीला प्रशासनाला खडबडून जाग आली आहे.
चौथी बातमी केंद्र सरकारच्या भारत राईसची!
केंद्र सरकारनं महागाईला रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांची माती करण्याचा सपाटा लावलाय. केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी भारत राईस या नावानं सरकार तांदळाची विक्री करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनं नाफेड आणि एनसीसीएसच्या माध्यमातून २९ रुपये किलो दरानं तांदूळ विकला जाणार आहे. भारत राईसचे ५ आणि १० किलोचं पॅकिंग तयार करण्यात आल्याचंही चोप्रा म्हणाले. केंद्र सरकारने भारत डाळ आणि भारत आटा या नावाने डाळ आणि आट्याची विक्री करायला सुरुवात केली आहे. त्यात आता सरकार तांदूळ विक्रीही करणार आहे. केंद्र सरकारनं तांदळावर निर्यातबंदीही लावलेली आहे. लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार शेतकऱ्याची माती करत आहे.