नवीन पी. सिंग, एस. के. श्रीवास्तव

Indian Agriculture: विकसित भारताचे ध्येय बाळगण्यासोबतच, भारतातील कृषी आणि तत्संबंधी क्षेत्रांतील मुख्य संरचनात्मक आव्हानांवर तोडगा काढून आणि लक्ष्यित सुधारणा सादर करून या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करणे हा आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे. या अर्थसंकल्पात, परवडणाऱ्या व्याजदरातील कर्जांच्या उपलब्धतेत वाढ करणे, पीक विम्याचा विस्तार करणे, कृषिमूल्य साखळीला चालना देणे आणि तब्बल १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून संतुलित प्रादेशिक विकास साधण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्यामागे अनुदानित कृषी कर्जाच्या मर्यादेत तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत केलेली वाढ हे या अर्थसंकल्पाचे एक ठळक वैशिष्ट्य आहे. आर्थिक समावेशनात वाढ करण्याच्या आणि शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्याच्या उद्देशाने उचलण्यात आलेले हे पाऊल आहे.

याशिवाय, सरकारने २०३० पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. तसेच मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अन्न प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०९ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी नऊ अब्ज रुपयांच्या गुंतवणूक योजनेद्वारे या क्षेत्रालाही चालना दिली गेली आहे.

दीर्घकालीन उत्पादकता आणि नवोन्मेषात वाढ होण्यात कृषी संशोधन आणि शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सरकारने हेरले आहे. २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाकरिता कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी सुमारे १० हजार ४६६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत या तरतुदीत ३.०५ टक्क्यांची माफक वाढ झाल्याचे आढळते. ही वाढ, सकारात्मक असली, तरी आधुनिक कृषी संशोधनातील वाढती गुंतागुंत आणि भांडवल-केंद्रित स्वरूप लक्षात घेता ती आणखी भरीव असायला हवी होती.

पहिली गोष्ट म्हणजे, या अर्थसंकल्पात २०२४ च्या अखेरीस आदल्या वर्षीच्या तुलनेत सातत्याने १० टक्क्यांच्या पुढे गेलेल्या अन्नधान्य महागाई दरातील वाढीची समस्या दूर करण्याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. ही समस्या हाताळण्यासाठी, सरकारने डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीत वाढ केली असून त्यांच्या किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी निवडक निर्यात निर्बंध लागू केले आहेत. तथापि, किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) आणि खरेदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे डाळींच्या खरेदीत समानता आणणे आवश्यक आहे.

दुसरी गोष्ट, अनियमित हवामान आणि जलस्रोतांचे घटते प्रमाण यांसारख्या हवामानातील बदलांच्या धोक्यांनी त्याला तोंड देऊ शकेल, अशा लवचिक शेतीसाठी वाढीव गुंतवणुकीची गरज अधोरेखित केली आहे. शेतकऱ्यांना हवामानातील चढ-उतारांमुळे सोसाव्या लागणाऱ्या फटक्यांपासून वाचविण्यासाठी सिंचन, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन आणि हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची रूपरेषा अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे.

हे उपाय शाश्‍वत आणि हवामानाला-चिवटपणे तोंड देऊ शकतील, अशा शेती पद्धतींच्या अवलंबाची वाढती गरज लक्षात घेतल्याचे दर्शवितात. तथापि, सरकारला नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी आणि विशेषतः कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांद्वारे दुष्काळाच्या दीर्घकालीन परिणामांचा सामना करण्यासाठी अर्थसंकल्पात आणखी रकमेची तरतूद करता येऊ शकली असती.

तिसरी गोष्ट, अर्थसंकल्पात कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्राच्या परिवर्तनामध्ये संघीय दृष्टिकोनाच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रदेशातील आव्हाने भिन्न असल्याने राज्यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केल्याशिवाय कृषी सुधारणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊ शकत नाहीत. या वेगवेगळ्या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वांसाठी मिळून एक समावेशक उपाय करणे आवश्यक होते,

परिणामी कमी उत्पादकता, पीक तीव्रतेचे माफक प्रमाण आणि सर्वसाधारण पतपुरवठ्याच्या निकषांपेक्षाही कमी असलेल्या १०० जिल्ह्यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आली आहे. ही योजना अभिसरण पद्धतीनुसार असून १.६७ दशलक्षांहून अधिक शेतकरी त्याच्या कक्षेत येतील, अशी अपेक्षा आहे. कमी विकसित प्रदेशांवर लक्ष केंद्रित केल्याने एकूण कृषी विकासावर ठोस किरकोळ परिणाम होईल.

चौथी बाब, जिथे देशातातील जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या वास्तव्य करते, ती भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे. तथापि, या क्षेत्राला छुपी बेरोजगारी (अंदाजे २५-३० टक्के), कमी उत्पादकता, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि हवामानाच्या अनिश्चततेमुळे वाटणारी असुरक्षितता यासारख्या लक्षणीय आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार जवळपास ४० टक्के शेतकरी आर्थिक संकटामुळे शेती सोडून देण्याची भावना व्यक्त करतात.

शिवाय, ग्रामीण भागातील मजुरीमध्ये वार्षिक २ ते ३ टक्के इतक्या मंद गतीने वाढ झाली आहे, तर भारतातील कृषी उत्पादकतेचे प्रमाण जागतिक मापदंडाच्या तुलनेत ३० ते ५० टक्केपेक्षा कमी आहे. या समस्या ग्रामीण-भागातून-शहरी भागात होणाऱ्या स्थलांतरास मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहेत, यामुळे दर वर्षाला ९० लाखांहून अधिक लोक चांगल्या उपजीविकेच्या शोधात स्थलांतर करतात.

सर्वाधिक प्रमाणात भेडसावणाऱ्या या गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ‘ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता’ हा सर्वंकष बहू-क्षेत्रीय कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात उदरनिर्वाहाच्या कायमस्वरूपी संधी निर्माण करण्यासाठी या उपक्रमात कौशल्य प्रशिक्षण, गुंतवणूक आणि तांत्रिक एकात्मिकीकरण या गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्या आहेत. कृषी मालावर-प्रक्रिया, डिजिटल शेती आणि हवामान-संवेदनशील शेतीला प्रोत्साहन देऊन, ग्रामीण भागात रोजगारात वाढ करणे आणि आर्थिक गरजेपोटी नाइलाजाने नव्हे तर स्थलांतर एक पर्याय म्हणून निवड केले जाईल, हे सुनिश्‍चित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

शाश्‍वत कृषी विकासाचा मार्ग

या व्यतिरिक्त, भाजीपाला आणि फळांसाठीही एक व्यापक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला असून, त्यामध्ये काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा, कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. यातून कृषी उत्पादनाच्या मागणीवर आधारित धोरणांबद्दल वाटणारे महत्त्व दिसून येते. उच्च उत्पादन देणाऱ्या वाणांसाठीच्या राष्ट्रीय अभियानाचे उद्दिष्ट पर्यायी बियाणांच्या वापराचे प्रमाण वाढवणे आणि मुख्य पिकांच्या उत्पादकतेतील तफावत दूर करून जनुकीय उत्पादन क्षमता सुधारणे हे आहे.

कापूस उत्पादकतेत आलेला साचलेपणा लक्षात घेऊन, उच्च-घनतेच्या लागवडीसाठी सुधारित कृषी पद्धती आणि अधिक चांगले दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे यासाठी कापूस उत्पादकता मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. हे सर्व उपक्रम एकत्रितपणे जगातील सर्वोत्तम पद्धतींचा आणि तांत्रिक प्रगतीचा उपयोग करून घेऊन कमी पीक उत्पादन, अकार्यक्षम पुरवठा साखळी आणि मातीतील पोषक तत्त्वांची कमतरता यासारख्या गंभीर आव्हानांचे निराकरण करणारे आहेत.

हा अर्थसंकल्प शाश्‍वत कृषी विकासाचा योग्य मार्ग घालून देणारा असून कृषी क्षेत्र यापुढील काळातही भारताच्या आर्थिक वाढीचे प्राथमिक इंजिन म्हणून भूमिका बजावत राहील, हेदेखील सुनिश्‍चित करणारा आहे.

(लेखक नवीन पी सिंग हे ICAR NIAP, नवी दिल्ली येथे प्रमुख शास्त्रज्ञ आहेत, तर शिवेंद्र के. श्रीवास्तव ICAR-NIAP मध्ये वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)