Nagar News : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना तसेच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजनेच्या कामासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ नाही. या योजनेची जबाबदारी कृषी विभागाबरोबरच महसूल व ग्रामविकास विभागाची असताना भूमी अभिलेख नोंदणीबाबत कुठली पडताळणी न करता सर्व जबाबदारी कृषी विभागावर टाकली जाते. मात्र या कामासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, सुविधा नसल्याने एक जुलैपासून कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या कामावर बहिष्कार टाकला आहे.

केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना प्रति वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू केली. त्याला जोडून राज्य सरकारनेही ‘नमो’ योजना सुरू केली. या योजनेच्या कामाची बहुतांश जबाबदारी ही कृषी विभागावर टाकली आहे. मात्र सुरुवातीला या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल विभागाकडे होती. परंतु संबंधित योजना राबविण्यास महसूल विभागाने नकार दिल्याने त्या योजनेची जबाबदारी कृषी विभागाकडे आली.

केंद्र सरकारने नुकताच योजनेचा १७ वा हप्ता वितरित केला. त्यापासून वंचित शेतकरी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात गर्दी करीत आहेत. मात्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षित स्वतंत्र मनुष्यबळ नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. याशिवाय तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या रोषालाही सामोरे जावे लागत आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथे वंचित शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात विषप्राशन करण्याचा प्रयत्न केला. अशा घटनांची राज्यात इतर ठिकाणी पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योजनेची जबाबदारी कृषी विभागाबरोबरच महसूल व ग्राम विकास विभागाकडे आहे. मात्र संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचारी सरळ कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांना पाठवून देतात.

कृषी विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्याला याचा मानसिक त्रास सोसावा लागत असल्याने या योजनेच्या कामावर एक जुलैपासून बहिष्कार घातला आहे, असे निवेदन जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी सुधाकर बोराडे यांना दिले. निवेदनावर प्रवीण गोसावी, पद्मनाभ मस्के, बापूसाहेब शिंदे, मनोज सोनवणे, गजानन घुले, दीपक सुपेकर, अंकुश टकले, धनंजय हिरवे, आदिनाथ चंदन, आबासाहेब भोरे यांच्यासह तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.