Nagpur News : यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर गावातील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), उप वनसंरक्षक पांढरकवडा वन विभाग आणि यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून २६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अजय कोवे आणि इतर शेतकऱ्यांनी नागपूर खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष झाली. याचिकेनुसार, टिपेश्वर गावातील रहिवासी बहुतांश आदिवासी समुदायाचे आहेत. त्यांना या प्रकल्पासाठी परवास गावात पुनर्वसन करण्यात आले.

शासनाने २०१२ मध्ये काढलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक कुटुंबाला सुमारे दहा लाख रुपये मोबदला दिला होता. मात्र, हा मोबदला फक्त त्यांच्या निवासस्थानांसाठी होता, तर त्यांच्या शेती जमिनीसाठी कोणताही स्वतंत्र मोबदला देण्यात आला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. इतर रहिवाशांकडे फक्त घरे होती, परंतु त्यांच्याकडे शेती जमीनही होती, जी संपादित करण्यात आली आणि त्यासाठी कोणताही अतिरिक्त मोबदला मिळाला नाही.

याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले की, सरकारने १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी एक नवीन शासकीय ठराव जारी केला, ज्यामध्ये प्रभावित कुटुंबांना सुधारित आणि उच्च मोबदल्याची तरतूद करण्यात आली. या ठरावानुसार, मारेगाव गावातील ३३० कुटुंबांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वाढीव मोबदला देण्यात आला. मात्र, टिपेश्वर गावातील याचिकाकर्त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले, जरी त्यांची जमीनही त्याच प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती.

आदिवासी समुदायाशी संबंधित याचिकाकर्ते कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्ण माहिती ठेवत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या जमिनी आणि उपजीविकेच्या नुकसानासाठी योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु तसे झाले नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. ए. एस. ढोरे आणि राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. जे. वाय. घुरडे यांनी पैरवी केली.

कुटुंबातील सदस्याला नोकरी द्या

याचिकाकर्त्यांनी अनेकदा अधिकाऱ्यांकडे मोबदल्याची मागणी केली, परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे, शेती जमिनीसाठी स्वतंत्र मोबदला, २०१५ च्या शासकीय ठरावानुसार वाढीव मोबदला, किंवा पर्यायी शेती जमीन किंवा कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला नोकरी देण्यात यावी. तसेच, त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला करण्यात आली आहे.