Land Acquisition Compensation : भूसंपादन मोबदल्यावरील व्याजदरात कपात

Solapur News : राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार जमिनीच्या मोबदल्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यातील नुकसान भरपाईच्या रकमेवर आता १५ टक्के ऐवजी केवळ ७.५ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांवर अन्यायाचा आणखी एक घाव बसला असून यामुळे ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाविरोधातील रोष आणखी उफाळण्याची शक्यता आहे.

भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिला गेल्यास त्यावरील व्याज हे आता बॅंक व्याज दरापेक्षा एक टक्क दराने अधिक असेल असे विधेयक आणण्यास नुकतीच मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार कलम ३० (३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० नुसार नऊ आणि १५ टक्के इतके व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

मात्र, या निर्णयामुळे मोबदला देण्यास उशीर झाल्यास शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे. आता या व्याजदरात बदल करून भूसंपादन मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दाराने व्याज देण्यात येणार आहे. हा दर बॅंक व्याजादरपेक्षा (रेपो दर) फक्त एक टक्का जास्त असले अशी तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यास उशीर झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.

ठळक बाबी

पूर्वी १५ व १२ असलेले व्याजदर आता थेट ७.५ टक्क्यांवर वर

शक्तिपीठसह यापुढील सर्व बाधितांच्या खिशाला कात्री

मोबदला वेळेवर नसल्याची जबाबदारी सरकारची; फटका शेतकऱ्यांना का?

बळजबरीचे अधिग्रहण आणि अन्यायकारक मोबदला असा दुहेरी छळ