राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत यंत्रसामुग्री आणि विंधन विहीर या दोन नवीन बाबीचा समावेश केला आहे. अनुसूचित जामातील शेतकऱ्यांना बैलचलित आणि ट्रॅक्टर चलित अवजारांची खरेदी आणि विंधन विहिरीसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचं अनुदान देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता. १) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या योजनेचा आर्थिक मापदंड वाढवणे, निकषांमध्ये सुधारणा आणि नवीन घटकांचा समावेश करण्यासंबंधी मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ सप्टेंबर रोजी मान्यता देण्यात आली होती. 

राज्य सरकारकडून २०१७ पासून योजना राबवली जात आहे. यामध्ये अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे. इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच. पाईप खरेदी, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, परसबाग, सूक्ष्म सिंचन संच या बाबीसाठी अनुदान देण्यात येतं. 

योजनेत सुधारणा काय ?

- बैलचलित आणि ट्रॅक्टर चलित अवजारे अनुदानास पात्र

- नवीन विहिरीबाबत ४ लाख अनुदान मर्यादेपर्यंत विहिरीची खिळी असावी. १२ मीटरची अट रद्द.

- पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन हीर अनुज्ञेय करू नये. 

- दोन सिंचन विहिरीमधील ५०० फुट अंतराची अट रद्द.

- नवीन विहीरीसाठी अनुदान घेतलेले असेल तर २० वर्षांनंतर जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी अनुदानास पात्र. 

- शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण या घटकासाठी प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याचे आकारमानानुसार रकमेच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के किंवा २ लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.

- शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी लाभ मागेल त्याला शेततळे योजनेसह इतरही योजनांसह स्वखर्चाने शेततळे केलेली शेतकरी अनुदानास पात्र. 

- ठिंबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प, बहुधारकांना ९७ हजार किंवा आर्थिक मापदंडानुसार ९० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय असेल. 

- ठिबक सिंचन संचासाठी प्रतिथेंब अधिक योजने अंतर्गत अल्प/अत्यल्प भूधारकांसाठी ५५ टक्के + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून २५ टक्के + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून १० टक्के बहूभुधारकांसाठी ४५ टक्के + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून ३० टक्के + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून १५ टक्के किंवा ९७ हजार रुपये यापैकी कमी असेल ते अनुदान ९० टक्के अनुदान मर्यादेत देय असणार आहे. 

- तुषार सिंचन संचासाठी अल्प ,अत्यल्प आणि बहूभूधारकांना ४७ हजार रुपये किंवा आर्थिक मापदंडानुसार वा प्रत्यक्ष खर्चाच्या रकमेवर ९० टक्के अनुदान यापैकी कमी असेल अनुदान देय असेल. 

- तुषार सिंचन संचासाठी प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून अल्प ,अत्यल्प आणि बहूभूधारकांना ५५ टक्के = मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून २५ टक्के + बिरसा मुंडा क्रांती योजनेतून १०० टक्के तसेच बहूभुधारकांसाठी ४५ टक्के + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून ३० टक्के + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून १५ टक्के किंवा ४७ हजार रुपये किंवा आर्थिक मापदंडानुसार वा प्रत्यक्ष खर्चाच्या रकमेवर ९० टक्के अनुदान यापैकी कमी असेल अनुदान देय असेल.   

- लाभार्थीकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहिती मर्यादेत देण्यात येईल. 

- नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, वीज जोडणी आकार, पंप संच. पाईप खरेदी, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच लाभ घेतल्यास इनवेल बोअरिंग आणि परसबाग या घटकांची लाभार्थीने मागणी केल्यास अतिरिक्त लाभ देण्यात येईल.

- नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण किंवा पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध असणाऱ्या लाभार्थीची या योजनेतून एखाद्या घटकासाठी निवड झाली तर आदिवासी विकास विभागाकडून पंपसंच मंजूर केला जाईल.

-महावितरण कंपनीकडून लाभार्थीला सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत ५० हजार रुपये महावितरण कंपनीकडे भरण्यात येईल. 

कोण पात्र ?

- लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असावा.

- शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असावं.

- शेतकऱ्याच्या नावे जमीन धारणेचा सातबारा दाखला, ८ अ चा उतारा आवश्यक आहे. 

- लाभार्थीकडे आधार कार्ड असावं. 

- बँक खाते असणे आणि बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक. 

- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थीस प्रथम प्राधान्य. 

- १ लाख ५० हजार वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द. 

- लाभार्थीकडे ०.४० हेक्टर तर कमाल ६ हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक. 

- लाभार्थी निवडीचा क्रम (१ दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, २आदिम जमाती लाभार्थी. वैयक्तिक वनहक्क पट्टेधारक)

- एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्ष लाभ घेता येणार नाही.

- योजनेचा लाभ घेतल्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येईल. 

निवड पद्धती काय ?

लाभार्थीने कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर योजनेसाठी अर्ज करावा. त्यानंतर लाभार्थीची निवड त्या-त्या वर्षात उपलब्ध झालेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच करण्यात येईल.

- निवड झालेल्या शेतकऱ्याचे निधन झाले वा शेतजमीन विकून भूमिहीन झाले, वा अर्थसहाय्य घेण्यास नकार दिला तर निवड रद्द करण्यात येईल. तसेच मृत लाभधारकाऐवजी त्याचा वारसदार योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असेल तर त्याची निवड केली जाईल.