Akola News: कमी दिवसात येणारे हंगामी पीक म्हणून या भागात टरबूज, खरबूज पिकांना मोठी पसंती वाढली आहे. या पिकांच्या लागवडीकडे शेतकरी मोठ्या संख्येने वळाले आहेत. मात्र, यंदा प्रामुख्याने टरबूज उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला असून अनेकांना लावलेला खर्चही वसूल झालेला नसल्याची स्थिती आहे. पिकांवर विविध किडरोगांचा प्रादुर्भाव, व्यवस्थापन खर्चात झालेली वाढ, तुलनेने आठ-दहा वर्षांपूर्वी मिळालेले दरच सध्या भेटत आहेत, अशा विविध दुष्टचक्रांत हा उत्पादक यंदा गुरफटल्याचे दिसून आले आहे.

कृषी क्षेत्रात सातत्याने बदल होतात. शेतकरी विविध पिकांची लागवड करून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करीत असतात. यावर्षात या भागात हजारो एकरात टरबूज लागवड झाले होते. सुरुवातीला काही उत्पादकांना बऱ्यापैकी दर मिळाला. नंतर म्हणजेच जानेवारीच्या मध्यापासून ते आतापर्यंत दिवसाचे तापमान अधिक आणि रात्री थंडी, असे विचित्र हवामान राहिल्याने या पिकाला मारक ठरले.

जागोजागी फळांना उभे चिरे पडले. यासाठी शेतकऱ्यांनी विविध प्रकारच्या किडनाशकांच्या फवारण्या घेतल्या, खत नियोजन केले, परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. काही प्लॉटमध्ये पुढील १५ ते २० दिवसांत फळे तोडण्याची वेळ आलेली असताना संपूर्ण वेल आपोआप वाळून गेले. या समस्येवर अद्यापही शास्त्रज्ञ उत्तर शोधू शकलेले नाहीत. या भागात शेकडो एकरातील टरबूज प्लॉट अशा पद्धतीने जमीनदोस्त झाले. काही शेतकऱ्यांनी पाच ते दहा एकरापर्यंतचे प्लॉट सोडून दिले. त्यातून एक रुपयाचेही उत्पादन आलेले नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

खर्च वाढला, भाव जुनेच

या वर्षात टरबुजाचा खर्च भरमसाट वाढला. मल्चिंग पेपर, बियाणे, विद्राव्य खते, किडनाशकांच्या फवारण्या, मजुरी याचे दर मागील काही वर्षात कमालीचे वाढले. त्यामुळे व्यवस्थापनाचा खर्च एकरी ६० हजार ते एक लाखांपर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांना करावा लागला. तर दुसरीकडे फळांचा दर यंदा १० रुपयांवर गेलाच नाही. आता तर दर्जेदार फळांना सात ते साडेआठ रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळतो आहे. दुय्यम फळे तर अवघे तीन ते साडेतीन रुपये दराने विकत आहेत.

टरबूज खरेदीसाठी या वर्षात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल अशा विविध राज्यांतील व्यापारी आलेले आहेत. तरीही दर वाढू शकलेले नाहीत. टरबूज पीक कमालीचे बेभरवशाचे बनले. यंदा लागवड केलेले किमान ७५ टक्के शेतकरी हे खर्चही वसूल करू शकलेले नाहीत. ज्यांच्या प्लॉटमध्ये फळे मिळाली, त्यांना उत्पादकताही कमी राहिली. ज्या क्षेत्रात किमान २० ते २५ टनांपर्यंत उत्पादन मिळणे अपेक्षित होते, तेथे आठ ते दहा टन माल निघाला. यातून लागवडीसाठी केलेला खर्चही निघालेला नाही.