Nagpur News: रोप लागवडीनंतर प्लायवूड तसेच इतर उद्योगकामी वापरात येणाऱ्या झाडांचा अपेक्षित दर्जा अनेकदा मिळत नाही. निकृष्ट दर्जाच्या रोपांमुळे हे घडते. त्यातून बागायतदारांची बरीच वर्षे आणि व्यवस्थापनावरील पैशाही नाहक खर्ची जातो. त्याची दखल घेत आता अशा रोपवाटिकांना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) देखील अधिस्वीकृतीच्या कक्षेत आणण्यात आले असून, नजीकच्या काळात विदर्भातील सहा रोपवाटिकांना प्रमाणित करण्यात आले आहे.

देशपातळीवर शेतकऱ्यांचा औद्योगिक क्षेत्रात वापरात येणाऱ्या सागवान, मोहगणीसारख्या वृक्षांच्या लागवडीचा कल वाढला आहे. त्यामुळेच शासकीय सोबतच खासगी रोपवाटिकाधारकांकडून रोपांना देखील वाढती मागणी आहे. हीच बाब लक्षात घेता या क्षेत्रात गैरप्रकारही वाढीस लागले आहेत. निकृष्ट किंवा कीड-रोगग्रस्त रोपांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना केला जातो. त्याची लागवड केल्यानंतर अपेक्षित वाढ होण्यास पीकनिहाय तीन ते दहा वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागतो.

दर्जाहीन रोपांच्या परिणामी औद्योगिक वापरास पूरक दर्जा व वाढ न झाल्यास शेतकऱ्यांची बरीच वर्षे आणि त्यासोबतच व्यवस्थापनावरील खर्च नाहकचा ठरतो. त्यामुळे होणारे नुकसान मोठे राहते. हीच बाब हेरत रोपवाटिका क्षेत्रातील फसवेगिरीला चाप बसावा याकरिता ‘आयसीएआर’ने रोपवाटिकांचे प्रमाणीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रात याकरिता सामाजिक वनीकरण विभागाला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या संनियंत्रणात विदर्भात ही जबाबदारी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठअंतर्गत नागपूर येथील वनशेती संशोधन विभागावर सोपविण्यात आली आहे.

अधिस्वीकृती होते निःशुल्क

यातून संबंधित रोपवाटिका अधिस्वीकृत असल्याचे प्रमाणित केले जाते. अधिस्वीकृती कालावधी तीन वर्षाचा असून, याकरिता कोणतेही शुल्क तूर्तास तरी आकारले जात नाही, अशी माहिती डॉ. विजय इलोरकर यांनी दिली.