Nanded News : दि नांदेड जिल्हा सहकारी कृषी, ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक लि. (भूविकास बँक) नांदेड या बँकेचे जिल्ह्यातील पाच हजार १०६ शेतकऱ्यांसह २३ सेवा सहकारी संस्थांकडे शंभर कोटींच्या वर कर्ज थकले होते. हे कर्ज राज्य शासनाने माफ केले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शंभर कोटींची कर्जमुक्ती मिळाल्याची माहिती बँकेच्या सूत्राने दिली.

भूविकास बँक अवसायनात निघाल्यानंतर कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नव्हती. परिणामी, सातबारावर बोजा कायम राहिला. यामुळे नवीन पीककर्ज घेण्याकरिता अडचणींचा सामना करावा लागत होता. राज्य शासनाने नुकताच कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने नांदेड जिल्ह्यातील ५१०६ कर्जधारकांचे ९७ कोटी ३५ लाख आठ हजार ७८६ रुपयांचे कर्ज माफ होऊन सातबारा कोरा झाला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या भूविकास बँकेत ५१०६ खातेधारकांची संख्या आहे. १९३५ पासून सुरू झालेल्या या बँकेचा कारभार १९९७-९८ पर्यंत सुरळीत होता. त्यानंतर शासनाने हमी नाकारली आणि नाबार्डनेही पतपुरवठा करणे बंद केल्याने ही बँक अडचणीत आली.

२०१५ मध्ये बँक अवसायनात निघाली. याचा फटका शेतकऱ्यांसह बँकेतील कर्मचाऱ्यांनाही बसला. कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मोबदल्याची प्रतीक्षा होती.

अखेर राज्य शासनाने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील ५१०६ शेतकऱ्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विद्युत मोटार, पाइपलाइन, ट्रॅक्टर, मळणी यंत्र, दुधाळ जनावरे, शेळीपालन, गायगोठा आदींसाठी कर्जवाटप करण्यात आले होते.

तसेच २३ सेवा सहकारी संस्थांना गोडाउन बांधकामासाठी कर्जवाटप करण्यात आले होते. परंतु कर्ज थकल्यामुळे शासनाने ९ नोव्हेबर २०२२ रोजीच्या शासन आदेशानुसार कर्ज माफ केले आहे. यात ५१०६ शेतकऱ्यांकडील ६७ कोटी ३५ लाख आठ हजार ७८६ रुपये, तर सेवा सहकारी सोसायट्यांकडील दोन कोटी ७० लाख १६ हजार ६१७ असे एकूण १०० कोटी पाच लाख २५ हजार ४०३ रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे.

सात-बारावरील बोजा उडविण्याचे आवाहन

जिल्ह्यातील भूविकास बँकेचे कर्ज घेणाऱ्या ५१०६ शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बोजा टाकण्यात आला होता. परंतु आता कर्ज माफ झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी सातबारावरील कर्ज बोजा कायम आहे. याबाबत भूविकास बँकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २१ मार्च २०२३ रोजी पत्र पाठविले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांनी बोजा उडवून घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.