Scheme for Womens : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ लागू केली आहे. पण ती महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पोषक आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. आर्थिक स्वावलंबन देणारी ही योजना अशी जाहिरात केली जाताना १५०० रुपयांत आर्थिक स्वावलंबन कसे होणार? आहे, याची चिकित्सा करायला हवी.

मध्यप्रदेशच्या सवंग योजनेचे अनुकरण करण्यापेक्षा इतर अनेक राज्यांच्या काही चांगल्या योजना आहेत. त्या आणायला हव्या होत्या. तामिळनाडू सरकारने विधवा महिलांसाठी महामंडळ काढले आहे. महाराष्ट्रात एक कोटी एकल महिला आहेत.

त्याचा विचार केला असता तरी मते वाढली असती. केंद्राचे तारणहार नितीश कुमार प्रत्येक आठवी झालेल्या मुलीला सायकल देतात. १० वी १२ वी व पदवी पास झाल्यावर मुलींना विशिष्ट रक्कम सरकार बक्षीस देते.

यातून बिहारमध्ये मुलींची पटसंख्या १५ वर्षात सातपट वाढली. अशा योजना राजकीयदृष्ट्याही उपयोगी पडतील. तेलंगणा सरकार जे गरीब पालक मुलीचे लग्न १८ वर्षानंतर करतील, त्या पालकाला लग्नासाठी मदत म्हणून एक लाख १६ हजार देते.

या योजनेमुळे बालविवाह कमी झाले. महाराष्ट्रात गरीब कुटुंबातील बालविवाह यामुळे नक्कीच थांबायला मदत होईल. तामिळनाडू सरकार व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना कर्जात ५० टक्के सबसिडी देते.

केरळ सरकारने तर we mission Kerala या योजनेत महिला उद्योग उभारणार असतील तर पाच टक्के व्याजदराने ५० लाख कर्ज देणे सुरू केले. ते सरकार विधवा महिलेला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ३० हजार देते. विधवा महिलेला पुनर्विवाह करण्यासाठी २५ हजार दिले जातात. विधवा पुनर्विवाह परंपरा महाराष्ट्रात असल्याने हे करायलाच हवे.

आंध्र प्रदेशात अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांना उद्योग उभारायला ७५ हजार व इतर महिलांना ४५ हजार दिले जातात. बारावीनंतर तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर खर्चासाठी १० हजार ते २० हजार दिले हातात. मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी आईच्या खात्यावर १५ हजार दिले जातात. ३ युनिफॉर्म, बुट, बॅग,वह्या दिल्या जातात.

यातून २.६३ लाख विद्यार्थी वाढले. अशा प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या योजनांचा अभ्यास करून मुलींच्या शिक्षणाला गती मिळेल व महिलांचे रोजगार उभे राहतील अशा योजना राबवायला हव्या होत्या. त्यातून राजकीय फायदाही झाला असता.. व महिलांचे उद्योग व मुलींचे शिक्षण पुढे गेले असते.या १५०० रुपयांत मात्र काहीच उभे राहणार नाही.

खरेच महिलांचे सक्षमीकरण करायचे होते तर ४६ हजार कोटी रकमेत खूप काही करता आले असते. घरेलु काम करणाऱ्या गरीब महिलांसाठी ‘घरेलु कामगार मंडळ’ स्थापन केले; पण त्यात सरकार अजिबात पैसे टाकत नाही. त्यात यातील काही कोटी टाकले असते तर तळातल्या गरीब भगिनींना थेट मदत झाली असती.

तेलंगणा सरकारने अंगणवाडी सेविकाचे मानधन १३ हजार ६५० तर ‘आशासेविकां’चे मानधन ९७५० केले. आपल्या सरकारने सध्याचे मानधन याप्रकारे वाढवले असते तर या काम करणाऱ्या या महिला सुखावल्या असत्या. मतदान वाढले असते.

महाराष्ट्रात आम्ही विधवा व इतर एकल महिलांसोबत काम करतो. या महिलांना दयेवर जगायला आवडत नाही. त्यांना कष्ट करून जगायला आवडते. आज महाराष्ट्रात महिलांना स्वतःचे व्यवसाय उभे करण्याची तीव्र इच्छा असते; पण सहज उपलब्ध होईल अशा कर्जाच्या योजना नाहीत. बहुसंख्य कर्जयोजना या बचत गटासाठी आहेत.

बचत गटातील महिलांना रोजगार उभा करण्यासाठी खूप मोठी रक्कम सरकार देत नाही. बचतगटांना पूर्वीसारखी मदत करत नाही.बचत गटातून मोठे उद्योग उभे करायला त्यात ‘लखपती दिदी’सारख्या योजना सुरू करून राज्य सरकारने भांडवल पुरवठा वाढवण्याची गरज होती.

त्यातही महाराष्ट्रात फक्त महिलांसाठी व्यक्तिगत कर्जाच्या योजना कमी आहेत. महाराष्ट्राच्या नागरी भागातल्या बहुसंख्य महिला या बचत गटात नसतात, त्यामुळे त्यांना बचत गटाच्या योजना उपयोगी पडत नाहीत. त्यामुळे कोणतीही महिला सहजपणे दोन लाखापर्यंत कर्ज घेऊ शकेल, अशा योजना बनवायला हव्यात.

त्या विनातारण व बिनव्याजी किंवा अल्प व्याजदर असलेल्या असाव्यात. वेळेत कर्जफेड केली तर सबसिडी असावी. भाजीपाला गाडी , किराणा दुकान, शेळीपालन, ब्युटी पार्लर, शिलाई मशीन, तयार कपडे विक्री, खाणावळ चालवणे, नाश्ता सेंटर, उदबत्ती तयार करणे असे छोटे व्यवसाय करायला महिला उत्सुक असतात.

खादी ग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री उद्योग योजना अशा काही योजना नक्कीच आहेत; पण बँकांना कर्ज देण्यासाठी खूप कमी टार्गेट असते. योजना देतानाही इष्टांक असतो. त्यामुळे मर्यादित महिलांनाच कर्ज मिळते व प्रक्रिया क्लिष्ट असतात.

राष्ट्रीय बँकांत खूप अडचणी येतात. त्यामुळे महिलांचे उद्योग कमी उभे राहत आहेत. महिलांना व्यवसायासाठी सुलभ कर्जयोजना आणायला हवी. ते कर्ज जिल्हा बँकांना, मोठ्या पतसंस्था यांनाही देण्याची मुभा दिली, सरकारने हमी घेतली तर जिल्हा बँक, पतसंस्थाही कर्ज देऊ शकतील.

‘नाबार्ड’च्या परवानगीने सरकार अशा योजना आणू शकेल. महाराष्ट्रात महिलांचे मोठ्या प्रमाणात छोटे उद्योग उभे राहतील. या ४६ हजार कोटीतील अगदी १० हजार कोटी दिले असते तरी महिलांनी त्यांचे कर्तृत्व दाखवले असते; पण असा मूलभूत विचार यांना सुचत नाही हे दुर्दैव..

(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व ‘एकल महिला समिती’चे राज्य निमंत्रक आहेत.)