राजेंद्र जाधव

युक्रेनसोबत युरोपमधील इतर देश, अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी गव्हाचं भरपूर उत्पादन (Wheat Production) घेणं हे भारतासाठी गरजेचं झालं आहे. कारण यावर्षी प्रथमच भारतातील गव्हाची मागणी (Wheat Import) ही तांदळाच्या मागणीपेक्षा (Rice Import) अधिक होती. पाच दशकांपूर्वी गहू आणि तांदळाच्या मागणी मध्ये प्रचंड तफावत होती. १९७० मध्ये गव्हाची मागणी २२० लाख टन होती, तर तांदळाची ४१५ लाख टन. गव्हाची मागणी ही प्रामुख्यानं उत्तर भारतातून (North India) जास्त असते तर तांदळाची पूर्व आणि दक्षिण भारतातून.(South India)

जागतिकीकरणानंतर भारतीयांची जीवनशैली खूपच बदलली. लोकांचं घराबाहेर खाण्याचं प्रमाण वाढलं. बिस्कीट, नूडल्स, बेकरीचे पदार्थ यांचीही मागणी वाढली. त्यातच उत्तर भारतात जन्मदर दक्षिण भारतापेक्षा अधिक असल्यानं लोकसंख्या वेगानं वाढत आहे. त्यामुळं गव्हाच्या मागणीचा वार्षिक दर हा तांदळापेक्षा जास्त झाला आहे. या वर्षी आपली गव्हाची मागणी १०९७ लाख टनांवर पोहोचली आहे, तर तांदळाची १०९५ लाख टनांवर.

भाताची लागवड ही खरीप, रब्बी हंगामासोबत अगदी उन्हाळ्यातही पाण्याचा मुबलक पुरवठा असलेल्या देशातील कुठल्याही भागात करता येते. गहू मात्र केवळ रब्बीतच पेरता येतो. त्यातच गहू पिकासाठी थंडी लागते. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांत गव्हाचं पीक घेता येत नाही. महाराष्ट्रातही उत्तरेकडील काही भागांतच गव्हाचं पीक होतं. तसंच भाताप्रमाणे केवळ योग्य वेळी पिकाला पाणी आणि खतं दिलं म्हणून गव्हाच्या उत्पादनाची हमी देता येत नाही. कारण खतं-पाणी यासोबतच तापमान हा घटक गव्हाची उत्पादकता निश्‍चित करत असतो. मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्यानं शेतकऱ्यांनी गव्हाचा पेरा वाढवला.

सुरुवातीच्या काही महिन्यात पीकही चांगलं होतं. त्यामुळे विक्रमी उत्पादनाच्या आशेवर जगाची भूक भागवण्याचा गप्पा केंद्र सरकार करू लागलं होतं. मात्र दाणे पक्वतेच्या वेळी तापमान वाढल्यानं उत्पादनात दणदणीत घट झाली. गेल्या वर्षी गव्हाचं उत्पादन १०९६ लाख टन होतं. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार या वर्षी १०६८ लाख टन उत्पादन झालं. मात्र हा झाला सरकारी आकडा.

खुल्या बाजारातील उपलब्ध साठा आणि केंद्र सरकारची जवळपास निम्म्याहून अधिक घटलेली गव्हाची खरेदी या आधारे मोठ्या व्यापारी संस्थांनी गव्हाचे उत्पादन ९५० लाख टनांपर्यंत घसरल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. स्थानिक मागणी आहे १०९७ लाख टन. म्हणजेच मागणीपेक्षा उत्पादन जवळपास १४६ लाख टन कमी झाले.

साहजिकच किमती ३० टक्के वाढून नवा उच्चांक गाठला. मात्र मागील वर्षी केंद्र सरकारनं विक्रमी ४३३ लाख टन गहू खरेदी केलेली होती. त्यामुळे किंमतवाढ मर्यादित राहिली. नाही तर किमती दुप्पट किंवा तिप्पट झाल्या असत्या. हंगामाच्या सुरुवातीला भारताने काही देशांना गव्हाची निर्यातही केली. मात्र उत्पादनातील घटीमुळं अचानक निर्यातीवर बंदी घालण्याची नामुष्की ओढवली.

(सविस्तर वाचा अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकात.)

अॅग्रोवनचा दिवाळी अंक अॅमेझोन वर उपलब्ध.

अंक खरेदीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा -

अॅमेझोन लिंक- https://www.amazon.in/Agrowon-Diwali-ank-Shetmal-vikrichya/dp/8190638173