Basmati exporters Strick : बासमती निर्यातीवर प्रति टन १२०० डाॅलरचा किमान निर्यात मूल्य (MEP) आकारण्याचा केंद्राच्या निर्णयाला देशभरातील निर्यातदारांनी विरोध केला. त्यांच्या निषेधार्थ निर्यातदारांनी १५ आॅक्टोबरपासून धान खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, काल दिल्लीत केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीनंतर निर्यातदारांनी संप मागे घेतला. त्यानंतर आजपासून धानाची खरेदी सुरू झाली.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

बासमती निर्यातीवर प्रति टन $१२०० चा किमान निर्यात मूल्य (MEP) नियंत्रण आदेश कायम ठेवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सर्व निर्यातदार विरोध करत होते. निर्यातदारांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या होत्या, परंतु त्यावर तोडगा निघाला नव्हता. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या बासमती निर्यात दराच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ त्यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी बासमती धान खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्यातदारांनी सांगितले की, बासमती धानाच्या अनेक जाती प्रति टन $८५० ते $ १०५० च्या दरम्यान निर्यात केल्या गेल्या. आता त्यांची सरकारकडे मागणी होती की सरकारने एमईपी कमी करावा.

ऑल इंडिया राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विजय सेटिया यांनी द ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार सांगितले की, आमच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसोबत बैठक घेतली. एमईपी कमी करण्याच्या आमच्या मागणीचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. आम्ही धान्य बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. निर्यातदारांना बासमती धान खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असून शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ द्यायचे नाही. पण सरकारने तांदूळ निर्यातदारांचे हितही जपले पाहिजे.

संपामुळे धान्य खरेदीवर परिणाम

निर्यातदारांच्या संपामुळे धान्य बाजारातील खरेदीवर परिणाम झाला. खरीपाच्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात काढणी सुरू असून बासमतीचे भाव आणखी घसरण्याच्या भीतीने शेतकरी आपला शेतमाल बाजारात आणण्याचे टाळत आहेत. त्यांनी आपल्या शेतात किंवा शेतात शेतमालाचा साठा केला आहे. गेल्या ४-५ दिवसांत बासमती-१५०९ जातीच्या भावात प्रतिक्विंटल ५००-६०० रुपयांची घट झाली आहे.