Jalgaon News : राज्य शासनाचे अनुदान प्राप्त न झाल्याने हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२३-२४ मध्ये केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या विमाधारकांना विमा परतावे किंवा नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब होईल, अशी स्थिती आहे. हे अनुदान शासनाने तत्काळ देऊन शेतकऱ्यांना परतावे वितरणाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

२०२३-२४ या हंगामात फळ पीकविमा योजनेतून जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजार केळी उत्पादकांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे. या योजनेतून १ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२४ या कालावधीसाठी केळी पिकास विमा संरक्षण देण्यात आले. हा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत पात्र केळी विमाधारकांना विमा परतावे किंवा नुकसान भरपाई देय असल्याचा नियम आहे.

हा विमा संरक्षण कालावधी संपून आता ३० दिवस पूर्ण झाले आहेत. परंतु परताव्यांबाबत शासनाकडून हालचाली दिसत नसल्याची स्थिती आहे. राज्य शासन या योजनेतून केळी पिकासाठी हेक्टरी २७ हजार ५०० रुपयांचा निधी विमा परतावा म्हणून देते.

तर १७ हजार रुपयांचा निधी केंद्र सरकार या योजनेत केळी पिकासाठी विमा परताव्यापोटी देते. राज्याकडून विमा परताव्यांपोटीचा निधी मात्र विमा कंपनीकडे जमा झालेला नाही. राज्याचा निधी आल्यानंतर केंद्र सरकार आपला निधी देते. परंतु राज्याकडूनच हा निधी न आल्याने विमा कंपनी हे परतावे शेतकऱ्यांना देण्यास बाध्य नाही.

निधी आल्यानंतर २१ दिवसांचा संकेत

राज्य शासनाचा निधी या योजनेसाठी प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनी २१ दिवसांत परतावे पात्र केळी विमाधारकांच्या बँक खात्यात वर्ग करील, असाही संकेत या योजनेत आहे. यामुळे शासन केळी विमाधारकांना परताव्यांसाठी निधी देण्यास जेवढा विलंब करील, तेवढाच पुढे अधिकचा कालावधी परताव्यांना लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे.

यातच या योजनेबाबत २०२२-२३ मध्ये मोठा घोळ झाला. यामुळे परताव्यांबाबत आतापर्यंत तक्रारी, नाराजी, चौकशी असा प्रकार सुरू आहे. असा प्रकार यंदा न करता शेतकऱ्यांना वेळेत परतावे दिले जावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.