Jalgaon News : कमाल विमा प्रस्ताव मंजूर नसल्याने हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२४-२५ मध्ये केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या विमाधारकांना विमा परतावे किंवा नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब होईल, अशी स्थिती आहे.

२०२४-२५ या हंगामात फळ पीकविमा योजनेतून जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार केळी उत्पादकांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे. १ ते ३१ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले. या योजनेतून १ नोव्हेंबर २०२४ ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीसाठी केळी पिकास विमा संरक्षण देण्यात आले.

हा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५दिवसात पात्र केळी विमाधारकांना विमा परतावे किंवा नुकसान भरपाई देय असल्याचा नियम आहे. हा विमा संरक्षण कालावधी आता संपला आहे. परंतु कमाल विमा प्रस्ताव अजून मंजूर (अॅप्रूव्ह) नाहीत. यातच परताव्यांबाबत शासनाकडून हालचाली दिसत नसल्याची स्थिती आहे.

राज्य शासन या योजनेतून केळी पिकासाठी केंद्र सरकारच्या तुलनेत अधिकचा निधी विमा परतावा म्हणून देते. तर १७ हजार रुपये एवढा निधी केंद्र सरकार या योजनेत केळी पिकासाठी विमा परताव्यापोटी देते.

निधी आल्यानंतर २१ दिवसांचा संकेत

राज्य शासनाचा निधी या योजनेसाठी प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनी २१ दिवसात परतावे पात्र केळी विमाधारकांच्या बँक खात्यात वर्ग करील, असाही संकेत या योजनेत आहे. पण कृषी विभाग, विमा कंपनी या योजनेची कार्यवाही अंतिम करण्यासाठी जेवढा विलंब करील, तेवढाच पुढे अधिकचा कालावधी परताव्यांना लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे.