Banana Crop Insurance: केळी पीकविमा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

Jalgaon News: जिल्ह्यात केळीची वाढलेली लागवड, वाढीव क्षेत्र अमान्य करीत कृषी विभागाने केळी पीकविमा प्रस्तावासंबंधी यंदाही किंवा २०२४-२५ च्या हंगामात घोळ घातला आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाची पडताळणी (जिओ टॅगींग) होवूनही त्यांचे विमा प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत. 

जळगाव जिल्ह्यात ७२ हजारांपैकी सुमारे ३६ हजार केळी पिकासंबंधीचे पीकविमा प्रस्ताव मंजूर झालेले नसल्याने शेतकरी संभ्रमात व संतापात आहेत. कृषी विभाग रद्द प्रस्ताव, पडताळणी न झालेले प्रस्ताव, केळीची कमी लागवड व क्षेत्र अधिक यासंबंधीच्या प्रस्तावांवर कारवाई करीत आहे. त्याचे अहवाल तयार करीत आहे.

पण ज्या क्षेत्राची पीक पडताळणी नोव्हेंबर २०२४ व यानंतर झाली, त्यातील निम्मेच प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती आहे. हा घोळ विमा कंपनीसह कृषी विभागाने केल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. हवामानावर आधारित फळपीकविमा योजनेतून जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार शेतकऱ्यांनी ७७ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे.

केळी पिकासाठी केळी उत्पादक वर्षातून एकदाच म्हणजेच १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत विमा हप्ता भरून संरक्षण घेवू शकतात. जिल्ह्यात बारमाही केळी लागवड असते. पिलबाग किंवा खोडवा केळी वाढत आहे. अन्य पिकांच्या तुलनेत केळी पीक लागवड वाढली आहे. केळीस रोजगार हमी योजनेतूनही अनुदान  मिळत आहे.

शिवाय जलसाठे मुबलक असल्याने केळी लागवड सतत वाढत आहे. अलीकडे जिल्ह्यात बारमाही केळी लागवड होत असून, केळी रोपांसह कंदांचा अक्षरशः तुटवडा आहे. केळी कंद, रोपांची दरवाढ होत आहे. पूर्वी किंवा आठ ते १० वर्षांपूर्वी केळीखालील क्षेत्र फक्त ३८ ते ४२ हजार हेक्टर एवढे होते. नंतर त्यात सतत वाढ झाली.

मागील चार वर्षात केळीची लागवड अधिक वाढली असून, यंदाची लागवड सुमारे ७५ ते ७६ हजार हेक्टरवर झाल्याचा अंदाज आहे. परंतु केळी पीकविमा प्रस्तावांची तपासणी, चौकशी, पीक पडताळणी अनेक दिवस सुरू होती. ज्या शेतकऱ्यांच्या केळी पिकासंबंधी पडताळणी झाली, त्यांचे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत.  केळी उत्पादकांनी योजनेत ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सहभाग घेतला.  

नवे वर्षे सुरू होवून अनेक महिने झाले तरी पडताळणी, पाहणी सुरूच होती.  कृषी विभागाने हा घोळ यंदाही घातला असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाची पडताळणी झालेली असतानाही संबंधित शेतकऱ्यांचे केळी विमा प्रस्ताव मंजूर (अॅप्रूव्ह) झालेले नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी व कृषी विभागाबाबत संतापही आहे. 

एकूण विमा घेतलेले शेतकरी 

७२,०००

विमा घेतलेले क्षेत्रफळ

 ७७,००० हेक्टर

अद्याप मंजूर न झालेले प्रस्ताव

सुमारे ३६,००० शेतकरी

विविमा योजनेत सहभागी होण्याची मुदत

१ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२४

केळीखालील क्षेत्र 

८-१० वर्षांपूर्वी

३८,००० ते 

४२,००० हेक्टर

सद्यःस्थितीतील लागवड क्षेत्र (२०२४-२५ अंदाज) 

७५,००० ते ७६,००० हेक्टर

२०२२-२३ मध्ये नामंजूर झालेले प्रस्ताव

 ६,६८६ 

शेतकरी