Bamboo Plantation : निसर्गाचे बदलते स्वरूप भारतापुरते मर्यादित नसून त्याची जगभर व्याप्ती पसरली आहे. जैविक इंधन उत्पादनाच्या वेगापेक्षा जीवाश्म इंधनामुळे निर्माण झालेले प्रदूषण आणि तापमानवाढीचा वेग अधिक आहे. त्याचा कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे.  शेतीची झालेली दुरवस्था संपविण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबर जल, मृद्‍ संवर्धन महत्त्वाचे आहे.

अपारंपरिक ऊर्जेमुळे होणारे उत्सर्जन रोखले जाईल. परंतु कमी होणार नाही, कारण हवेतील कर्बवायूचे शमन फक्त वनस्पती किंवा वृक्ष करू शकतात. यासाठी युद्ध पातळीवर वृक्ष तसेच बांबू लागवड महत्त्वाची आहे. पर्यावरणाचे  संरक्षण आणि ऊर्जा निर्मिती या दोन्ही गोष्टी बांबू लागवडीमुळे साध्य होतील. आज देशात दररोज नदी आणि कालवा क्षेत्र परिसरात शेकडो टन प्लॅस्टिक कचरा फेकला जात आहे.

घरातील कचरा बाहेर फेकून देण्याची नागरिकांची मानसिकता लक्षात घेऊन कचऱ्याची पर्यावरणपूरक विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा आजही आपल्या प्रशासनाकडे नाही. दुसऱ्या बाजूला जीवाश्म इंधनाचा वापर वाढला आहे. विविध भागांमध्ये दररोज अखंडपणे नागरी घन कचरा जाळल्यामुळे प्रदूषणात सातत्याने वाढ होत आहे.

महाराष्ट्रामध्ये प्रदूषणमुक्त पर्यावरण निर्माण करावयाचे असल्यास बांबू लागवडीतून निव्वळ शून्य कार्बनीकरण करणारी ऊर्जा निर्मितीवर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करावी लागले. निव्वळ शून्य कार्बनीकरण तंत्रज्ञानावर आधारित वीजनिर्मिती, उच्च दर्जाचा जैव कोळसा तयार करणे शक्य आहे. हा कोळसा जमिनीतील कर्बाचे प्रमाण चांगल्या प्रकारे वाढवू शकतो.

बांबू उत्पादनाबरोबर स्वच्छ ऊर्जेसाठी शेतकऱ्यांनी निव्वळ शून्य कार्बनीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने कार्बन क्रेडिटसह ग्रीन क्रेडिटचा लाभ मिळू शकतो. ग्रीन क्रेडिटचा थेट फायदा बांबू उत्पादकांना मिळाला पाहिजे, यामध्ये कोणीही उद्योजक नसावा, अशी आमची मागणी आहे.

बांबूपासून ऊर्जा निर्मितीसाठी निव्वळ शून्य कार्बनीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास ग्रीन क्रेडिट नियम २०२३ च्या नियम ४ आणि उप-नियम २/१ मधील तरतुदींनुसार, ग्रीन क्रेडिटसह आंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिटचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ऊर्जा निर्मितीसाठी अर्थव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक तालुक्यात लहान प्रकल्प सुरू केल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते.

बांबूला ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत बनविण्यासाठी तसेच हवेत होणारे कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महामार्ग तसेच ग्रामीण रस्त्यांच्या कडेने जिल्हा नियोजन समितीच्या अभिनव योजनेतून बांबू लागवडीसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. बांबूपासून विद्युत निर्मिती करणे शक्य आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर शेती आणि नागरी घनकचरा यांचा वापर करून स्वच्छ ऊर्जा विकास तंत्रज्ञानाची उभारणी करावी लागणार आहे.

घन कचरा, बांबू उत्पादनाची उपलब्धी लक्षात घेऊन प्रत्येक तालुक्यात किमान तीन ठिकाणी निव्वळ शून्य कार्बनीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्युत निर्मिती करता येईल. बांबूचे मोजमाप करण्यासाठी प्रेसलर सूत्राचा वापर करून ग्रीन क्रेडिटचा लाभ घेता येईल. ऊर्जा उत्पादनाची अभिनव योजना जिल्हा प्रशासनाने अमलात आणल्यास महसुली उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांबरोबर जिल्हा प्रशासनास आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

देशातील शेतीसाठी चक्राकार अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. बांबू लागवडीसाठी महाराष्ट्रात अनुकूल स्थिती आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे. बांबू लागवड, प्रक्रिया, उत्पादन आणि आर्थिक फायदे हे चक्रीय अर्थव्यवस्थेचे भाग आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी धोरणांचा विचार केल्यास हवामान बदल कृती नियोजनात बांबू लागवडीतून देशाची ऊर्जेची गरज पूर्ण होईल.

बांबू लागवड ही तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. हे करत असताना सरकारने कार्बन क्रेडिट आणि ग्रीन क्रेडिटमधील अस्पष्ट रेषा स्पष्ट केली पाहिजे. कार्बन क्रेडिटच्या नावाखाली खासगी उद्योजकांना ग्रीन क्रेडिट घेण्याची संधी उपलब्ध झाली, तर शेतकऱ्यांसाठी लागू होणारी ग्रीन क्रेडिट योजना सुरू होण्यापूर्वीच बंद होईल, अशी शंका आहे.

पर्यावरणपूरक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनातून  शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्न मिळविण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. जैव कोळशामुळे जमिनीत कर्बाचे प्रमाण वाढेल. शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट आणि ग्रीन क्रेडिटचा थेट लाभ मिळेल. यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरू करावेत.

ग्रीन क्रेडिट नियम २०२३ नुसार, केंद्र सरकाराने अल्प भूधारकांना पर्यावरणपूरक शेतीसाठी पर्यावरणपूरक बदल करण्यास मदत करणे अपेक्षित आहे. पर्यावरणीय धोका लक्षात घेऊन शाश्‍वत विकास साधण्यासाठी सहकारी संस्थांना ऊर्जा मंत्रालय, सहकार मंत्रालय आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहभागातून भरीव निधी मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.

अशोकराव देशमुख, ९८२२० ४४७१०

(अध्यक्ष, भूमाता जिल्हा सहकारी बांबू प्रक्रिया उद्योग मर्यादित, सातारा)