Environmental Conservation : जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामान बदलाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी बांबू लागवडीस प्राधान्य द्यावे आणि मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड करावी, असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केले.

मनरेगाअंतर्गत बांबू व फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविण्यासाठी विधान भवन येथे पुणे विभागातील विविध विभागांचे अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकारी यांच्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत मंगळवारी (ता.२५) ते बोलत होते.

या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, मनरेगा महासंचालक नंदकुमार, मनरेगा आयुक्त अजय गुल्हाणे, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, कुमार आशीर्वाद, राजा दयानिधी, जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, रोजगार हमी योजना उपायुक्त वैशाली इंदाणी ऊंटवाल, विभागीय कृषी सहसंचालक रफीक नाईकवाडी, बी.जी.बिराजदार आदी उपस्थित होते.

श्री दराडे म्हणाले, की बांबू ही दीर्घकालीन आणि सदाहरित वनस्पती असून लागवडीचा खर्च कमी असल्याने शेतकऱ्यांना फायदेशीर आहे. सध्या मागणीच्या तुलनेत बांबूचा पुरवठा कमी आहे.

पर्यावरणपूरक विविध आकर्षक वस्तू आणि फर्निचर निर्मितीसाठी बांबूची वाढती मागणी लक्षात घेता दर वर्षी सुमारे एक लाख बांबू लागवड करण्याचे नियेाजन आहे. बांबूची लागवड, त्यावरील प्रक्रिया आणि विक्री सुलभतेने होण्यासाठी तालुकास्तरावर बांबू डेपो स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नेमण्यात येणार आहे.

बांबू लागवडीसाठी शासनाच्या वतीने प्रतिहेक्टर सात लाख रुपये अनुदान देण्यात येत असल्याची माहिती श्री.दराडे यांनी दिली. कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर येथील बांबू प्रशिक्षण केंद्र आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बांबूपासून निर्मिती केलेल्या वस्तू, पर्यटन केंद्राच्या ठिकाणची निवासव्यवस्था आणि तेथील बांबूचा वापर पाहण्यासाठी आवर्जून भेट द्यावी अशी सूचनाही त्यांनी केली.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, की विभागातील उघडे डोंगर तसेच गायरान आणि मोकळ्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड करावी आणि पुढील पाच वर्षे त्याची निगराणी करावी.

धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गाळ साचण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी आणि जमिनीची धूप टाळण्यासाठी मिशन मोडवर बांबू लागवड करण्याची तसेच त्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, सिंचन विभाग आणि वन विभाग अधिकारी यांच्या समन्वयाने बांबू लागवड आणि संवर्धनाची काम करावे असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दीर्घ काळापर्यंत बांबूचे निश्चित उत्पादन घेता येईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल असे मनरेगा महासंचालक श्री. नंदकुमार यांनी सांगितले. भारतात बांबू उत्पादन आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योगास मोठी संधी असून शाश्वत भविष्यासाठी बांबू उत्पादनात वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.

बांबू उत्पादन आणि प्रक्रिया, फर्निचर निर्मिती, घरांची निर्मिती आणि उत्पादन वाढीसाठी नियोजित योजना तसेच बांबूचा वापर करून बांधण्यात आलेले बंगळूर येथील विमानतळ, सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर येथील बांबू निर्मित वस्तू यासंबंधी सादरीकरणाद्वारे त्यांनी माहिती दिली. कार्यशाळेत विभागातील वन विभाग, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.