Jalgaon News : जिल्ह्यातील निम्म्या भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या गिरणा नदीवर प्रस्तावित बलून बंधारे प्रकल्प गेली २२ वर्षे फक्त चर्चेत आहे. मान्यता, प्रस्ताव यापुढे काहीच होताना दिसत नाही. या प्रकल्पास राज्य शासनाची अंतिम मंजुरी मिळालेली नसल्याने अडचण आहे.

तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री एम. के. अण्णा पाटील यांनी सुमारे २२ वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाबाबत पाठपुरावा केला. एनडीए सरकारमध्ये मंत्री असताना त्यांनी याबाबत काम केले. राज्यात मागील आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनीदेखील या प्रकल्पासंबंधी पाठपुरावा केला.

यानंतर जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे तत्कालीन खासदार ए. टी. पाटील यांनी याबाबत काम केले. केंद्रीय प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प मंजूर झाला. तत्कालीन केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाबाबत हवाई पाहणीदेखील केली. यानंतर मंजुऱ्या, प्रस्ताव, डीपीआर यावर काम झाले. केंद्राने सर्व मंजुऱ्या दिल्या.

राज्यात मागील युती सरकारमध्ये राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही याबाबत अनेक आश्वासने दिली. निवडणुकीच्या प्रचारात बलून बंधारे प्रकल्पाबाबत सर्वच आश्वासने देत आले आहेत. गेले आठ महिने या प्रकल्पाच्या मंजुरीसंबंधीची फाईल राज्य शासनाकडे अडकली आहे. त्यावर निर्णय व्हावा यासाठी शेतकरी साकडे घालत आहेत. पण उपयोग होत नाही.

११०० कोटींवर खर्च शक्य

गिरणा नदीवर सात बलून बंधारे प्रस्तावित असून, चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव, धरणगाव या भागातील मोठे क्षेत्र यामुळे ओलिताखाली येईल. सुमारे ११०० कोटी रुपये निधी या प्रकल्पास लागणार आहे. पण प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू झालेला नसल्याने त्याचा खर्च पुढे वाढणार आहे.

प्रकल्प रेंगाळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आता महाविकास आघाडी व भाजपमधील अंतर्गत राजकारणाचा फटका या प्रकल्पास बसत आहे. गिरणा पट्टा दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. या भागात कुठलाही मोठा प्रकल्प नाही. यामुळे बलून बंधाऱ्यांची आवश्यकता या भागात आहे.