Nagpur News: मौदा, पारशिवनी आणि रामटेक येथील १५१ शेतकऱ्यांना १४५.२५ कोटींनी गंडा घालण्याचा आरोप असलेल्या मुख्य सूत्रधार रामनराव बोल्ला याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला आहे. या आर्थिक गुन्ह्याची तीव्रता आणि बोल्ला याच्या गुंतागुंतीच्या कटातील सहभागाचे प्रथमदर्शनी पुरावे यांचा हवाला देत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

या अप्रकरणी न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांनी निर्णय दिला. अर्जानुसार, २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अटक झालेल्या बोल्ला याच्यावर २०१७ च्या दुष्काळाने प्रभावित शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईच्या नावाखाली फसवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून मौदा पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्हात फसवणूक, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

बोल्ला याने सहआरोपी व्ही. एस. वाकलपुडी आणि रोशन पांडे यांच्यासह शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय आणि वैश्य बँकेत खाती उघडण्यास प्रवृत्त केले. यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, छायाचित्रे आणि रिकाम्या फॉर्मवर सह्या घेतल्या. शेतकऱ्यांना माहीत नसताना त्यांच्या नावावर १८४ कर्ज प्रस्ताव तयार करण्यात आले आणि बोल्ला यांच्या ‘आदिनाथ कोल्ड स्टोअरेज’ आणि ‘दर्पण वेअर हाउस’ येथे साठवलेल्या शेतीमालाच्या आधारे कर्ज मंजूर करण्यात आली.

न्यायालयाने नमूद केले, की आरोपींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून, ५० टक्के कोंडा मिसळलेले धान्य दाखवून आणि ७६.४७ कोटी रुपये स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या खात्यांमध्ये वळवले. २०१८ मध्ये कॉर्पोरेशन बँकेकडून शेतकऱ्यांना वसुली नोटिसा मिळाल्यावर हा घोटाळा उघडकीस आला.

फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाने निधीच्या हस्तांतरणाची पुष्टी केली आणि बोल्ला याला मुख्य सूत्रधार असल्याचे नमूद केले. तसेच या फसवणुकीमुळे काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर काही गंभीर मानसिक तणावाखाली आहेत. त्यामुळे कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे नमूद करीत जामीन अर्ज फेटाळला. शासनातर्फे ॲड. नीरज जावडे यांनी बाजू मांडली.