Amravati News : शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी त्यासोबतच मेंढपाळांच्या विविध मागण्यांना घेऊन मंगळवार (ता.७)पासून अमरावती विभागीय आयुक्‍त कार्यालयासमोर वाडा (निवासी) आंदोलन करण्याचा इशारा माजी आमदार तसेच प्रहार जनशक्‍ती अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिला.

बच्चू कडू यांच्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यात नव्या खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वितरणाची प्रक्रिया सुरू होते. त्यापूर्वी जानेवारीपासून शेतकऱ्यांनी गेल्या हंगामातील पीककर्जाचा भरणा करणे अपेक्षित आहे. तसे केल्यास त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या सहा टक्‍के व्याज माफीचा लाभ मिळतो.

परंतु महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याने शेतकरी कर्जाचा भरणा करण्यास समोर येत नसल्याचे चित्र आहे. जर कर्जमाफी झाली नाही तर त्यांना सहा टक्‍के व्याज माफीपासूनही मुकावे लागेल. यापूर्वी देशभरातील शेतकऱ्यांची तत्कालीन पंतप्रधान (कै.) मनमोहनसिंग यांनीच थेट कर्जमाफी केली होती.

त्यानंतर काही लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा पायंडा पाडण्यात आला. प्रोत्साहन रक्‍कम देण्याची घोषणा झाली. परंतु नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन रक्‍कम देण्यातही शासनकर्ते अपयशी ठरले. कर्जमाफीबाबत स्पष्टता नसल्याने थकीत कर्जदार वाढत त्यांना पुढील हंगामात कर्ज मिळणार नाही.

परिणामी हंगामात लागवडीसाठी पैसा उभारणे अडचणीचे ठरेल. त्यासोबतच जिल्हा बॅंकांचा एनपीए देखील वाढेल. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना तोटा भरून काढण्यासाठी निधी दिला जातो. वास्तविकतः इतर राज्यातून येणाऱ्या मेंढरांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. ती होत नसल्याने मार्च-एप्रिल दरम्यान मर्तुक वाढते. मेंढरांसाठी चराई क्षेत्रच उपलब्ध नाही, अशा अनेक समस्या आहेत.

अमरावती जिल्हा बॅंक अडचणीत

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा ज्योतिबा फुले अशा दोन कर्जमाफी योजना राबविण्यात आल्या. अमरावती जिल्हा बॅंकेच्या ९७ हजार कर्जदारांपैकी २३ हजार कर्जदार या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले, असेही बच्चू कडू यांनी सांगितले.