Jalgaon News : जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक केळी उत्पादकांना अद्यापही कमी व अधिक तापमान आणि वादळ, गारपिटीत नुकसानीसंबंधीचे परतावे मिळालेले नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे केळी उत्पादकांत शासनाबाबत नाराजी वाढली आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे ७७ हजार ५०० हजार केळी उत्पादक हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झाले होते. ८१ हजार ८१० हजार हेक्टरवरील केळी पिकासाठी या शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले होते. नोव्हेंबर ते जुलै या नऊ महिन्यांसाठी केळी पिकाला थंडी, अधिक तापमान, वादळ (वेगाचा वारा), गारपीट या हवामान धोक्यांपासून संरक्षण मिळते.

विमा संरक्षण कालावधीत जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, मुक्ताईनगर, जामनेर, भडगाव, पाचोरा या तालुक्यांत वादळ व गारपीट झाली. यासंबंधी विमाधारक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर एक-दोन दिवसांत कंपनीला सूचना दिली. यानंतर पंचनामे झाले.

विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील पंचनाम्यांसाठी दाखल झाले होते. विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत परतावे देण्याचे या योजनेत निर्देशित आहे. शासन व विमा कंपनीने थंडी व उष्णता यात नुकसानीसंबंधी परतावे काही शेतकऱ्यांच मिळाले आहेत. तसेच वादळ, गारपिटीत नुकसानीसंबंधीचे देखील मिळालेले नाहीत.

याबाबत जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार उन्मेष पाटील, रघुनाथ दादा प्रणीत शेतकरी संघटनेचे विभाग अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष किरण गुर्जर आदींनी सातत्याने मागणी केली आहे. परंतु अद्यापही याबाबत प्रशासन, शासन किंवा विमा कंपनीने दखल घेतलेली नाही. शेतकरी अडचणीत आहेत. कारण कमी पावसात कापूस, सोयाबीन, मका, ज्वारी आदी पिकांची हानी झाली आहे.

दिवाळी काळात निधीची गरज असते. परंतु शेतकऱ्यांकडे हाती पैसा नसल्याने दिवाळी गोड झाली नाही. वित्तीय अडचणी उभ्या आहेत. याबाबत तातडीने संबंधितांनी दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हा प्रशासन यांच्याकडे केली आहे.