Mumbai News: केंद्र सरकारच्या विंडस् (हवामान माहिती नेटवर्क डाटा सेंटर) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ मंगळवारी (ता. १७) मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषी विषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत हा प्रकल्प कासवगतीने राज्यात राबविला जात आहे.

या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते. ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर, नागपूर, सर्व कृषी विद्यापीठ,

कृषी विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्था यांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजना, हवामान आधारित फळपीक विमा योजना इत्यादी योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे.

महसूल मंडल स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपिट, ढगफूटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. ‘महावेध’साठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.