Small Savings Schemes In India : गरिबांना म्हातारपणी निवृत्तिवेतन (पेन्शन) मिळावे या उद्देशाने छोट्या रकमांची अटल पेन्शन योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकार पहिली पाच वर्षे गरिबांतर्फे पेन्शन कंपन्यांना हजार रुपयांचा हप्ता देते; नंतर म्हातारे होईपर्यंत हप्ते त्या गरीब विमाधारकाने (पॉलिसी होल्डर) भरायचे.

केंद्र सरकार अशा विमाधारकाला किमान महिना हजार ते पाच हजार रुपये पेन्शन मिळेल याची हमी देणार. पण किती पेन्शन मिळणार हे विमाधारक स्वतः किती हप्ता भरणार यावर ठरणार. उदा. पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी अशी अपेक्षा असेल, तर ४० वर्षांच्या माणसाला तो ६० वर्षांचा होईपर्यंत दर महिन्याला १४५४ रुपये भरावे लागणार.

पीआयबीने दिलेल्या माहितीनुसार अटल पेन्शन योजनेची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे ः

मार्च २०२५ अखेरीस अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत सभासद संख्या ७६५ लाख आहे. त्यात ४८ टक्के महिला आहेत. आणि सर्वांत महत्त्वाचा आकडा म्हणजे २०१५ पासून २०२५ पर्यंतच्या १० वर्षांत अटल पेन्शन योजनेत जमा झालेला निधी आहे ४६ हजार कोटी रुपये.

या ४६ हजार कोटीत केंद्र सरकारने दिलेले अनुदान किती आणि विमाधारकाने स्वतःच्या बचतीतून दिलेले योगदान किती, याची माहिती उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारचे अनुदान फक्त पाच वर्षे मिळते; आयुष्यभर नाही. तर असे अनुदान थांबल्यानंतर स्वतःहून हप्त्याची रक्कम भरणारे किती, लॅप्स (रद्द) झालेल्या पेन्शन पॉलिसी किती याचीही माहिती उपलब्ध नाही.

विमाधारकांची संख्या सतत वाढवत नेली जाते. केंद्र सरकारकडून फुकटात मिळणाऱ्या अनुदानासाठी पेन्शन कंपन्या, स्वतःच्या एजंटांमार्फत ही संख्या वाढवितात. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून काहीतरी दाखविण्याचे PFRDA चे दडपण या पेन्शन कंपन्यांवर असते.

म्हातारपणात हातपाय थकल्यानंतर आपल्याला चार पैसे हक्काचे मिळावेत ही इच्छा असण्याचा वित्त साक्षरतेची काहीही संबंध नाही. पण आज जगण्यासाठी पैशाची मारामार असताना म्हातारपणासाठी बचती करण्यासाठी गरिबांकडे पैसेच नसतात.

७६५ लाख सभासदांनी ४६ हजार कोटी रुपये निधी जमा केला म्हणजे प्रत्येक विमाधारकाच्या नावावर सरासरी जमा झालेला निधी ६००० रुपये नक्त. किती वर्षांत? तर १० वर्षांत? यात किती भर पडणार? ज्या वेळी आजचा २५ वर्षांचा तरुण ६० वर्षांचा होईल त्या वेळी त्याला किती पेन्शन मिळणार? दर साल दर शेकडा महागाई ५ किंवा ६ टक्क्यांनी वाढणार असेल, तर अजून ३० ते ३५ वर्षांनी मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये त्या म्हाताऱ्या झालेल्या तरुणाला काय विकत घेता येणार? दररोज वडापाव आणि चहा?

पंतप्रधान जनधन योजना घ्या. १० वर्षांत ५३ कोटी खाती आणि बचत जमा २,७५,००० कोटी; म्हणजे सरासरी खात्यात ५००० रुपये. तीच गोष्ट मायक्रो इन्शुरन्स, मायक्रो हेल्थ इन्शुरन्स, मायक्रो सेव्हिंग या गरिबांसाठी असणाऱ्या फायनान्शियल प्रॉडक्ट्सची.

गरिबांसाठीच्या योजनामध्ये प्रतिकात्मकता (टोकनिझम) ठासून भरलेला आहे. म्हणूनच या योजनांमागील उदात्त हेतू सफल होत नाही. ग्रामीण व शहरी गरिबांना शेतीशी निगडित असो किंवा स्वयंरोजगार, किमान उत्पन्नाची हमी देणारी, किमान वेतन देणारी आर्थिक धोरणे अमलात आणली गेली पाहिजेत.

लक्षात घ्या आपण अनुदान द्या असे म्हणत नाही आहोत. ती ज्या ठिकाणी लागेल ती द्याच. पण गरीब स्त्री-पुरुष अपार कष्ट करायला तयार आहेत. शासनाचे हे कर्तव्य आहे की सयुक्तिक आर्थिक धोरणे व पोषक पर्यावरण तयार करून कष्टाला दाम, उत्पादनाला किंमत मिळेल याची व्यवस्था केली पाहिजे. तसे झाले तर गरीब स्वतःहून बचती, विमा, पेन्शन योजनांमध्ये सहभागी होतील. उरी आत्मसन्मान बाळगणाऱ्या गरिबांना शासनाचे पांगुळगाडे आवडत नाहीत. नाइलाज म्हणून ते त्यांना घ्यावे लागतात.