Bank Nationalization : बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची फलनिष्पत्ती काय?

Indian Banking History : १९ जुलै १९६९ रोजी इंदिरा गांधींनी तत्कालीन १४ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्याला शनिवारी ५६ वर्षे पूर्ण झाली. हे खरे आहे, की सार्वजनिक क्षेत्राची भलामण करण्याचे हे युग राहिलेले नाही. तीच गोष्ट सार्वजनिक बँकांची. सार्वजनिक बँका म्हणजे लाखो कोटींची थकित कर्जे.

ही कर्जे थकीत का झाली तर भ्रष्टाचारामुळे. भ्रष्टाचार का होऊ शकला? कारण बँकांची मालकी सरकारी असल्यामुळे ; मग उपाय काय ? तर या बँकांची सार्वजनिक मालकी बदलून खासगी क्षेत्राकडे देणे, अशी उथळ मांडणी व चर्चा हेतुपूर्वक घडवण्यात येते. ती प्रयत्नपूर्वक रुजवली गेली आहे. खासगी बँकांमधील घोटाळ्यांबद्दल मात्र सोईस्कर चुप्पी साधली जाते.

१९६९ च्या आधी स्टेट बँक सोडली, तर सर्व बँकांवर त्या काळातील मोठ्या औद्योगिक घराण्यांची मालकी होती. कल्पना करा राष्ट्रीयीकरण झाले नसते आणि बँकिंग पूर्णपणे खासगी मालकीच्या क्षेत्रात राहिले असते तर काय झाले असते?

त्यातून मोठी औद्योगिक घराणी अजून मोठी झाली असती. त्यांचा राजकारणावरील प्रभाव आज आहे त्यापेक्षा काही पटींनी वाढला असता. शेअर मार्केट / रिअल इस्टेट ही क्षेत्रे आज दिसतात त्यापेक्षा काही पटींनी सूज आल्यासारखी वाढली असती. आज आपल्या देशात जी आर्थिक विषमता आपण अनुभवत आहोत ती काही पटींनी अधिक धारदार झाली असती.

अशा चर्चांमध्ये काही मूलभूत सत्यांकडे डोळेझाक होते; ज्याचा संबंध तुम्ही डाव्या विचारांचे आहात की उजव्या याच्याशी नाही. कोणत्याही देशात बँकिंग उद्योग त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी असतो. तो युनिक म्हणजे एकमेवाद्वितीय काम करत असतो- रक्ताभिसरणाचे, अर्थव्यवस्था रसरसलेली ठेवण्याचे, अर्थव्यवस्थेला हवी तशी दिशा देण्याचे.

बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीच्या बँकांचे प्राबल्य असावे का नसावे हा विचारसरणीचा मुद्दा नाही. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था आज ज्या अवस्थेत आहे, आणि महत्त्वाचे म्हणजे आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक संदर्भात देशात सार्वजनिक बँका बँकिंग क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी असणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे.

सार्वजनिक बँकांच्या कारभारात सुधारणेला वाव आहे की नाही ? तर आहे. (जसा तो खासगी बँकिंग / वित्त क्षेत्रामध्येदेखील आहे). सार्वजनिक चर्चा त्या विषयावर झाल्या पाहिजेत. ना की सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण झाले पाहिजे का, या विषयावर.

१९६९ च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची उपलब्धी फक्त आर्थिक नाही तर सामाजिक व राजकीय आहे. आपल्या देशाचे आज सामाजिक, राजकीय स्थैर्य जे काही आहे त्यात सार्वजनिक बँकांचे खूप मोठे योगदान आहे. हे यश सार्वजनिक व्यासपीठांवर पुढे आणले गेले पाहिजे.

चीनच्या नेत्रदीपक आर्थिक प्रगतीमध्ये चीनमधील महाकाय सार्वजनिक बँकांनी खूप मोठे योगदान दिले आहे. जागतिक क्रमवारीत चार चिनी सार्वजनिक मालकीच्या बँका आहेत या गोष्टी आवर्जून सांगितल्या पाहिजेत.

अमेरिकेत २००८ मध्ये सुरू झालेल्या सब प्राइम अरिष्टाच्या झळा भारताला फारशा लागल्या नाहीत, त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशात सार्वजनिक बँकांचे प्राबल्य होते. अशी अरिष्टे नजीकच्या काळात देखील येऊ शकतात.

देशाच्या सार्वजनिक बँका प्रभुत्वस्थानी असणे राष्ट्राची राजकीय सार्वभौमता वज्रलेपी करण्यासाठीची पूर्वअट आहे.

वरील मांडणी पुस्तकी नवउदारमतवादी तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात कधीच नसणार आहे. प्रमेये घोकंपट्टी करणाऱ्या शाळकरी मुलांप्रमाणे वर्तणूक आहे त्यांची. प्रत्येक ठोस परिस्थितीला ठोस उत्तर हा मंत्र हवा. १९६९ सालातील बँक राष्ट्रीयीकरणाचा अजेंडा अर्धवट सोडून देण्यात आला आहे, तो पूर्णत्वाला नेण्याची गरज आहे.