Micro Finance Policy : कोट्यवधी गरीब नागरिकांना आधीच कवेत घेणाऱ्या मायक्रो फायनान्स क्षेत्राला हाताळणे हे गुंतागुंतीचे प्रकरण होत चालले आहे. मायक्रो लोन्स ( सूक्ष्म कर्जा) वसुलीमध्ये काही जोर-जबरदस्तीच्या आणि त्यानंतर आत्महत्यांच्या घटना घडल्यानंतर कर्नाटक सरकारने काही दिवसांपूर्वी Karnataka Micro Loans and Small Loan (Prevention of Coercive Action) Act २०२५ हा अध्यादेश काढला आहे.
गरिबांना सूक्ष्म कर्जे देणाऱ्या कोणीही कर्ज वसुली करताना जोर-जबरदस्ती केली तर त्यांच्याविरुद्ध, या कायद्याअंतर्गत शासन कारवाई करेल.या अशा कायद्याची सर्वच राज्यांमध्ये गरज आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या कायद्याचे तत्त्वतः स्वागतच केले पाहिजे. पण त्यातून अपेक्षित उद्देश साध्य होईल का?
या कायद्यासंदर्भात खालील मुद्दे महत्त्वाचे ठरतातः
१.या कायद्याअंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि सूक्ष्म कर्ज देणाऱ्या बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, एनबीएफसी यांना वगळण्यात आले आहे. फक्त ज्यांच्याकडे कर्ज देण्याचा परवाना (लायसन्स) नाही किंवा जे रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत नाहीत तेवढेच या कायद्याच्या कक्षेत येतील. खरे तर औपचारिक क्षेत्रातील बँका, स्मॉल फायनान्स बँका , एनबीएफसी यांचाच पोर्टफोलिओ महाप्रचंड आहे. तो या कायद्यात येत नाही. मग काय उपयोग ?
२.या बँका, स्मॉल फायनान्स बँक आणि एनबीएफसी कर्जाचे वितरण आणि वसुलीसाठी बँकिंग करस्पॉन्डंट किंवा वसुली एजंट नेमतात. त्यांना वसुलीचे टार्गेट्स दिलेले असतात. ती पूर्ण केली नाही तर त्यांना कमिशन मिळत नाही, त्यांना काढून टाकण्यात येते. सगळी समस्या येथे आहे. कारण टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी हे वसुली एजंट कोणत्याही थराला जातात. त्यांनी वसुली करताना काही जोर-जबरदस्ती किंवा हिंसा केली तर बँका, कंपन्या हात झटकून मोकळ्या होऊ शकतात. कायद्यातील ही पळवाट बुजवायला हवी आहे. एजंटच्या प्रत्येक कृतीला प्रिन्सिपलला जबाबदार धरलेच गेले पाहिजे.
३.महाराष्ट्रासकट देशातील अनेक राज्यांत, मायक्रो फायनान्स देणाऱ्या बँका / कंपन्यांनी कोणतेही क्रेडिट असेसमेंट न करता गेली काही वर्षे गरिबांना वेड्यासारखे कर्जे पाजली आहेत. त्याचा वेग अजून वाढत आहे. कर्जाच्या प्रमाणात गरीब कर्जदारांचे उत्पन्न वाढूच शकत नाही. किंबहुना उत्पन्न वाढलेली नाहीत म्हणूनच त्यांना पैशाची चणचण अधिक जाणवते आणि म्हणून ते कर्ज काढतात, असे ते साधे लॉजिक आहे.
सतत पैशाच्या चणचणीत असलेले गरीब कोणी कर्ज देतो असे म्हणाले तर नाही म्हणत नाहीत. यात गरिबांना दोष देण्यात अर्थ नाही. ते काही कर्ज देणाऱ्या कर्ज अधिकाऱ्याच्या खिशातून पैसे हिसकावून घेत नाहीत, ना त्याला धाकधपटशा दाखवून कर्ज द्यायला भाग पाडू शकण्याची त्यांची कुवत आहे. त्यामुळे कर्ज द्यायचे की नाही, द्यायचे तर किती द्यायचे याचा निर्णय २०० टक्के कर्ज अधिकाऱ्यांचाच मानला पाहिजे.
सूक्ष्म कर्ज (मायक्रो लोन) थकीत झाले झाले तर कायद्यानुसार कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्याला उत्तरदायी धरले पाहिजे.कर्जदार कर्ज फेडू शकणार नाही, हे माहीत असून कर्जे दिली म्हणून. असे झाले तर अनेक गोष्टी साध्य होतील.
४.हे प्रकरण वाटते तेवढे सरळ देखील नाही. कायदा बनवणे एका अर्थाने सोपे आहे. त्यातून पोलिटिकल मायलेज मिळेल एवढेच.
सूक्ष्म कर्ज देणाऱ्या बँका/ कंपन्यांना हा कायदा जाचक वाटला तर कर्नाटक सरकारला धडा शिकवण्यासाठी त्या कर्नाटकातून अंग काढून घेऊ शकतात. त्यामुळे गरीब लोक खासगी सावकारांकडून अधिकाधिक कर्ज काढू लागतील. हे औषध रोगापेक्षा अधिक भयंकर असेल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
