मार्च अखेर राज्यात ९५ लाख टन साखरेचं उत्पादन 

यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राज्यातील साखर कारखान्यांनी ९४४ लाख टन उसाचं गाळप केलं आहे. त्यातून ९५.२९ लाख टन साखरेचं उत्पादन झालं. गेल्यावर्षी याच कालावधीत २११ साखर कारखान्यांनी ९९८.१७ लाख टन उसाचं गाळप केलं होतं. त्यातून ९९.१२ लाख टन साखरेचं उत्पादन झालं होतं. हंगामाच्या सुरुवातीला साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण आता मात्र नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळीमुळे साखर उत्पादनात काहीशी वाढ होण्याची शक्यता आहे. चालू हंगामात राज्यातील २०६ साखर कारखाने सुरू होतं. त्यापैकी मार्चच्या शेवटी २२ कारखान्यांचा हंगाम संपला आहे. गेल्यावर्षीच्या मार्चच्या तुलनेत ४ टक्के साखर उत्पादनात घट आल्याचं दिसतं. पण अजून गाळप हंगाम सुरू आहे. केंद्र सरकारनं साखर निर्यातीवर बंधनं घातलेली आहेत. तसेच इथेनॉल निर्मितीकडे साखर वळवण्यासाठी निर्बंध घातलेली आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा एफआरपी थकवला आहे. 

तागाच्या हमीभावात केली वाढ?

केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने गुरुवारी (ता.७) तागाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये म्हणजेच हमीभावमध्ये २८५ रुपये प्रतिक्विंटल वाढ केल्याचं जाहीर केलं. २०२४-२५ च्या हंगामात तागासाठी प्रतिक्विंटल ५ हजार ३३५ रुपये दर जाहीर केला आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर समितीने घोषणा केली आहे. देशातील पूर्वेकडील भागात तागाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं. यामध्ये पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, त्रिपुरा इत्यादि राज्यांचा समावेश होतो. केंद्र सरकार ताग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात जेसीआय या एजन्सीमार्फत हमीभावानं ताग खरेदी करतं. मागील दहा वर्षात हमीभाव २ हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटलवरून ५ हजार ३३५ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा दावाही गोयल यांनी केला आहे.

सोयाबीन-कापूस दरासाठी तहसीलवर आंदोलन

सोयाबीन आणि कापसाला भाव द्यावा, अशी मागणी करत बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात आंदोलन केलं. सोयाबीनच्या दरातून उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. पण सत्ताधारी आणि विरोधक त्याबद्दल शब्दही काढत नाही असं म्हणत शेतकऱ्यांनी सरकारचा निषेध केला. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी हातात फलक घेऊन सोयाबीन कापसाला भाव मिळालाच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी केली. तसेच तहसीलदारांशी चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातीनं शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं आहे. खाद्यतेलावर आयात शुल्क लावावा अशी मागणीही आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली आहे. राज्यातील विविध भागात सोयाबीन आणि कापूस दरासाठी आंदोलन-मोर्चा पुकारले जात आहेत. 

चंडीगढ उच्च न्यायालयाचा आंदोलक शेतकऱ्यांना सवाल!

पंजाब, हरियाणामधील शेतकऱ्यांचे शंभू सीमवेर आंदोलन सुरू आहे. या ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनावरून दाखल केलेल्या याचिकेवरून चंदीगड उच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांना फटकारलं आहे. याबाबत गुरूवारी (ता.०७) चंदीगड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. "तुम्ही मुलांना पुढे करून हातात हत्यार घेऊन आंदोलन करत आहात. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अशा पद्धतीने तेथे आंदोलन करण्याचा तुमचा अधिकारही नाही. दिल्लीच्या सीमेवर काही युद्ध होणार आहे का? हातात तलवार घेऊन कोण शांततेने आंदोलन करतो? असा प्रश्नही न्यायालयानं आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. तसेच या सुनावणीत न्यायालयानं पंजाब आणि हरियाणा राज्य सरकारला या संपूर्ण प्रकरणात जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडण्यात अपयश आल्याचंही निरीक्षण नोंदवलं आहे. चंदीगड उच्च न्यायालयानं शुभकरन सिंह यांच्या मृत्यूचा तपासाचे आदेश दिले आहेत.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप देणार- फडणवीस

राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा केला जाईल. यासाठी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने'तंर्गत 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप' योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवारांनी केली होती. "मागेल त्याला सौर कृषी पंप आणि शेतीसाठी दिवसा वीज देण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी ९ हजार मेगा वॅटच्या कामाचे देकार पत्र जारी करण्यात आले आहे," अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी (ता.०७) एका कार्यक्रमात दिली. फडणवीस म्हणाले, "या योजनेसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहीनी योजना २.० अंतर्गत ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून राज्यात २५ हजार रोजगार निर्मिती होईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषी पंप देण्यात येणार," असं फडणवीस म्हणाले. घोषणेला एक आठवडा उलटला पण मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेचा अजूनही शासन निर्णय आलेला नाही.