Nanded News : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतर्गत जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांत १५०५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील ५०७ प्रस्तावात कागदपत्राअभावी अपुरी आहेत. तर परिपूर्ण ९९८ प्रस्ताव आहेत. यातील २५ प्रस्ताव जिल्हा संसाधन व्यक्ती स्तरावर प्रलंबित आहेत.

जिल्हा स्तरावरून बँकांकडे ८३१ प्रस्ताव सादर झाली आहेत. यातून केवळ २०४ प्रस्ताव मंजूर आहेत. तर बँकेकडून मात्र विविध कारणांनी या प्रस्तावापैकी तब्बल ४४९ प्रस्ताव रद्द केल्याची माहिती सूत्राने दिली. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केलेले आहे. सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी ही योजना राबविली जात आहे.

या योजनेत नांदेड जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांत १५०५ प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यातील ५०७ प्रस्तावात कागदपत्राअभावी अपुरी आहेत. तर परिपूर्ण ९९८ प्रस्ताव आहेत. यातील २५ प्रस्ताव जिल्हा संसाधन व्यक्ती स्तरावर प्रलंबित आहेत. जिल्हा स्तरावरून बँकांकडे ८३१ प्रस्ताव सादर झाली आहेत.

यातून केवळ २०४ प्रस्ताव मंजूर आहेत. तर बँकेकडे १७८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. प्राप्त प्रस्तावापैकी बँकेकडून तब्बल ४४९ प्रस्ताव रद्द केल्याची माहिती केली आहेत. यात अर्जदाराकडे थकित पीककर्ज, खराब सीबिल तसेच बँकेकडे कागदपत्र वेळेत दाखल न होणे ही कारणे असल्याची माहिती सूत्राने दिली.

...असा मिळतो लाभ

या योजनेअंतर्गत १८ वर्षांवरील वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, शेतकरी उत्पादक गट संस्था, कंपनी, स्वयंसाह्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतिशील शेतकरी यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाखपर्यंत क्रेडिट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

सामाईक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी, स्वयंसाह्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्था भाग घेऊ शकतात. सदर घटकासाठी तीन कोटी कमाल मर्यादेसह पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के क्रेडिट लिंक कॅपिटल सबसिडी मिळणार आहे.