New Delhi News : कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) या योजनेच्या क्रमशः विस्ताराला देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये किफायतशीर कृषी मालमत्ता उभारण्यासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना परवानगी मिळणार असून सामुदायिक शेती क्षमता वाढवणाऱ्या प्रकल्पांच्या विकासाला मदत होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (ता.२८) झालेल्या बैठकीत ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ अंतर्गत वित्तपुरवठा सुविधेच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या क्रमशः विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. देशातील कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वाढवून त्यांच्या बळकटीकरणाकरिता तसेच शेतकरी समुदायाला पाठबळ देण्याकरिता, सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. याकरिता पात्र प्रकल्पांच्या व्याप्तीचा विस्तार करून मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा निर्मितीला चालना देण्यात येणार आहे.

योजनांचा विस्तार याप्रमाणे...

१) स्वयंनिर्वाही कृषी मालमत्ता : 'सामुदायिक कृषी मालमत्ता उभारण्यासाठी स्वयंनिर्वाही प्रकल्प' अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना परवानगी देणे. यामुळे सामुदायिक शेती क्षमता वाढवणाऱ्या स्वयंनिर्वाही प्रकल्पांच्या विकासाला मदत होऊन या क्षेत्रातील उत्पादकता आणि शाश्वततेमध्ये सुधारणा होईल.

२) एकात्मिक प्रक्रिया प्रकल्प : कृषी पायाभूत सुविधेंतर्गत पात्र उपक्रमांच्या यादीमध्ये एकात्मिक प्राथमिक दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्प समाविष्ट करणे. तथापि स्वतंत्र दुय्यम प्रकल्प याकरिता पात्र नसतील त्यांचा अन्न प्रक्रिया उद्योजकता मंत्रालयाच्या योजनांतर्गत समाविष्ट केला जाईल.

३) पीएम कुसुम घटक-अ : शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक संस्था / सहकारी / पंचायतींसाठी ‘पीएम-कुसुमच्या घटक-अ’चे ‘एआयएफ’सह एककेंद्राभिमुखता करण्यास परवानगी देणे. या उपक्रमांच्या एकीकरणाचा उद्देश कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच शाश्वत स्वच्छ ऊर्जा उपायांना प्रोत्साहन देणे आहे.

४) नॅब संरक्षण : सीजीटीएमएसई व्यतिरिक्त, नॅब संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. मार्फत एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघ)च्या ‘एआयएफ’ पत हमी सुविधेचा देखील विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. पत हमी पर्यायांचा हा विस्तार ‘एफपीओ’ची वित्तीय सुरक्षा आणि कर्ज सुविधा पात्रता वाढवण्याच्या उद्देशाने आहे, ज्यामुळे कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे.

‘एआयएफ’ योजनेचा विस्तार हा कृषी पायाभूत सुविधांच्या वाढीला चालना देणे, उत्पादकता सुधारणे, शेतीचे उत्पन्न वाढविणे आणि शेतीच्या शाश्वततेत योगदान देण्यासाठी करण्यात येत आहे.

५०० लाख टन साठवण क्षमतेत वाढ

२०२० पासून आत्तापर्यंत ‘एआयएफ’ ने ६६२३ गोदामे, ६८८ शीतगृहे आणि २१ सायलो प्रकल्पांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, यामुळे देशात सुमारे ५०० लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठवण क्षमता आहे. यात ४६५ एलएमटी कोरड्या आणि ३५ एलएमटी शीतगृह क्षमतेचा समावेश आहे. या अतिरिक्त साठवण क्षमतेमुळे १८.६ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य आणि ३.४४ लाख मेट्रिक टन फलोत्पादनाचे नुकसान वाचले आहे.

‘एआयएफ’ अंतर्गत आजमितीस ७४ हजार ५०८ प्रकल्पांसाठी ४७ हजार ५७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर प्रकल्पांत कृषी क्षेत्रात ७८ हजार ५९६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून यात ७८ हजार ४३३ कोटी रुपये खासगी संस्थांची गुंतवणूक आहे. याव्यतिरिक्त, ‘एआयएफ’ अंतर्गत मंजूर केलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे कृषी क्षेत्रात ८.१९ लाख ग्रामीण रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत झाली आहे.