राज्यातील संत्रा निर्यातीवर ५० टक्के अनुदान देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तारांनी सोमवारी (ता.१८) विधानसभेत दिली. संत्रा निर्यात अनुदानासाठी मागील आठवड्यातील मंत्रीमंडळ बैठकीत १६९ कोटी ६० लाख रुपये खर्चाला मंजूरी देण्यात आल्याचे सत्तार म्हणाले. बांगलादेशने संत्रा आयात शुल्क प्रतिकिलो ८८ रुपये केल्यामुळे राज्यातील संत्रा उत्पादकांना निर्यातीसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागले. त्यामुळे संत्रा निर्यात कमी झाली आहे. त्यावरून विधानसभेत विरोधीपक्षाने लक्ष्यवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सत्तार बोलत होते. परंतु संत्रा हंगाम संपला आहे. त्यामुळे निर्यात अनुदान दिल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. सरकारने थेट संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना ६०० कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशा मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.

त्यावर सत्तार यांनी गोलगोल उत्तर दिले. सत्तार म्हणाले, "संत्रा निर्यात केंद्र सरकारचा विषय आहे. परंतु तरीही राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रीमंडळाची बैठक लावेल. राज्य सरकारने संत्रा निर्यातवर ५० टक्के अनुदान देण्यासाठी व्यापाऱ्यांना १६९ कोटी ६० लाख रुपये खर्चाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे."

सत्तार पुढे म्हणाले, "राज्य सरकारने संत्रा प्रकिया उद्योग आणि अद्ययावत सुविधा ४० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. संत्र्या हंगाम अजून संपलेला नाही. त्यामुळे निर्यात अनुदानाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. मी आत्ताच संत्र्याची एक पेटी खरेदी केली आहे. संत्रा अजून बाजारात येत आहे." सत्तारांच्या उत्तरावरून अनिल देशमुख यांनी शेलक्या भाषेत समाचार घेतला.

देशमुख म्हणाले, "आम्ही संत्रा निर्यातीबद्दल प्रश्न विचारला आहे. तुम्ही एक पेटीचं सांगत आहात. हंगाम संपल्यानंतर राज्य सरकारने अनुदान जाहीर केलं आहे. आत्तापर्यंत सरकार काय झोपलं होतं का?" असा थेट सवालही देशमुख यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संत्रा निर्यातीसाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु अनुदान कधी आणि कोणाला देणार याबाबत स्पष्टता नव्हती. आता संत्र्याचा आंबिया हंगाम संपला आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरातील तफावत थेट द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

बांगलादेशने संत्र्यावर प्रतिकिलो ८८ रुपये आयात शुल्क लावल्यामुळे राज्यातील संत्रा निर्यात कमी झाली. त्याचा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. संत्र्याचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी याबाबत चर्चा करावी. तसेच शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी विधानसभेत अनिल देशमुख आणि रोहित पवार यांनी केली.