New Delhi News: रब्बी हंगाम २०२५ करिता देशभरात ३७.३९ लाख टन हरभरा, मसूर, तर २८.२८ लाख टन मोहरीच्या खरेदीस केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी येथे दिली.

केंद्र सरकार हे ‘किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (पीएसएस)’ अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजन्सी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून शेतीमाल खरेदी करणार आहे. कडधान्यात प्रामुख्याने हरभऱ्याचे २७.९९ लाख टन, तर मसूरची ९.४० लाख टन खरेदी केली जाणार आहे.

खरीप खरेदीबाबत बोलताना मंत्री चौहान म्हणाले, की केंद्र सरकारची तूर खरेदी २.४६ लाख टनांवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे १.७१ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांमधून तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी केले जात आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात तुरीचे भाव सध्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त आहेत आणि केंद्र सरकार नोडल एजन्सींद्वारे १०० टक्के खरेदी करण्यास वचनबद्ध आहे. तर कर्नाटकमध्ये खरेदीचा कालावधी १ मेपर्यंत ३० दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे.

दरम्यान, हरभऱ्याला यंदा प्रतिक्विंटल सरासरी ५ हजार ६५० रुपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला. मात्र बाजारात हरभऱ्याला प्रति क्विंटल सरासरी ४ हजार ९०० ते ५ हजार रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. बाजारात हरभरा किमान ६०० ते ७०० रुपये कमी भावात विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले. सरकारने हरभरा खरेदी तातडीने सुरू करण्याची मागणी शेतकरी करत होते.

मध्य प्रदेशात २५ मार्चपासून खरेदी सुरू करण्यात आली. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ७ लाख २८ हजार टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. कर्नाटकात, तर २३ जानेवारीपासूनच खरेदी सुरू झाली. शेजारच्या दोन्ही राज्यांमध्ये हमीभावाने खरेदी सुरू झाली. मात्र राज्यात परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी खरेदी सुरू होण्याची वाट पाहत होते. अखेर राज्य सरकारने आज खरेदीची आणि नोंदणीची मुदत जाहीर केली.

बाजारात हरभऱ्याची आवक वाढत आहे. त्याचा दबाव दरावर आला आहे. सध्या बाजारात हमीभावापेक्षा किमान ६०० ते ७०० रुपये कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा एक पर्याय आवश्यक होता. सरकारने हमीभावाने खरेदीला परवानगी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारालाही काहीसा आधार मिळेल. तसेच जे शेतकरी पुढील दोन महिन्यांतच हरभरा विक्रीचे नियोजन करत आहेत, त्यांनी हमीभावानेच हरभरा विकला, असे आवाहन अभ्यासकांनी केले आहे.

राज्यनिहाय खरेदीचे उद्दिष्ट

मध्य प्रदेश…७.२८ लाख टन

महाराष्ट्र…७.८ लाख टन

गुजरात…२.६६ लाख टन

उत्तर प्रदेश…१.९६ लाख टन

कर्नाटक…९६ हजार टन

आंध्र प्रदेश…७५ हजार टन

छत्तीसगड…५२ हजार टन

तेलंगणा ३७ हजार टन

इतर : ५.६९