Nashik News : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकार व विपणन महासंघाच्या (नाफेड) माध्यमातून प्राप्त लक्ष्यांकानुसार १.५ लाख टन रब्बी कांद्याची खरेदीप्रक्रिया सुरू आहे. एकीकडे गुणवत्तेसाठी आग्रह केला जात असताना, खुल्या बाजाराप्रमाणे त्याला स्पर्धात्मक दर नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यात ‘नाफेड’ने समाज माध्यमांवर किमान आधारभूत किमतीनुसार (एमएसपी) खरेदी सुरू असल्याची पोस्ट केल्याने शेतकऱ्यांत संताप निर्माण झाला आहे.

प्रत्यक्षात कांदा खरेदीप्रक्रिया एक महिना उशिराने सुरू आली. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून कांद्याचे दर जाहीर करण्यात येत आहेत. मात्र हे दर सुरुवातीपासूनच खरेदी निकषानुसार स्पर्धात्मक नाहीत. असे असताना आता ‘फेसबुक’, ‘लिंकडीन’, ‘एक्स’, ‘इन्स्टाग्राम’ अशा समाज माध्यमांवर शेतकऱ्याला आधारभूत खरेदी किंमत आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासंबंधी संदेश करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला आहे.

वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात, ‘दुरुस्त करतो’

समाज माध्यमांवरील किमान आधारभूत किमतीच्या पोस्टसंबंधित ‘नाफेड’चे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक धैर्यशील कणसे यांना संपर्क केला असता. ते म्हणाले, की हा प्रकार माहीत नव्हता. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर ‘दुरुस्त करतो’ असे त्यांनी सांगितले.

हा आहे पोस्टमधील संतापजनक मजकूर

‘‘नाफेड महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून कांद्याची थेट खरेदी करत आहे, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान आधारभूत किंमत आणि आर्थिक स्थैर्य मिळू शकेल.’’