Mumbai News : ‘‘गेल्या पाच वर्षांत दोन पक्षांचे म्हणजे आघाडी आणि युती सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन. यावर निवडणुकीचा प्रभाव असेल. तसेच सपाटून मार खाल्लेली महायुती ‘बॅकफूट’वर असेल असे वाटत होते. मात्र सर्वच आघाड्यांवर सामसूम हे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील चित्र राहिले.

अर्थसंकल्पात एकापेक्षा एक घोषणा करून निवडणुकीच्या आधी जनतेला आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आणली. ही योजना गेमचेंजर ठरेल असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. मुळात अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या घोषणेसाठी वार्षिक तरतूद किंवा मोठी तरतूद केली जाते. मात्र केवळ १० हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे ही योजना केवळ निवडणुकीसाठी आणल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. ४६ हजार कोटींपैकी १० हजार कोटीला केवळ तीन महिन्यांसाठी असल्याचा विरोधकांचा प्रमुख आरोप आहे. ही योजना जाहीर झाल्यानंतर अनेक आमदार खूष आहेत. त्यांनी आपल्या मतदार संघांत स्वतंत्र यंत्रणा सुरू केली असून, काठावर पास होणारे आमदार चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतील, असे बोलून दाखवत आहेत.

गेल्या अडीच वर्षांत शिवसेनेतील फूट, भाजपच्या नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करूनही मिळणारी क्लीन चीट आणि रोज उणीदुणी काढून जनतेला उबग येईल, अशी वक्तव्ये याचा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. मात्र त्याची भरपाई करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गेमचेंजर वाटणारी योजना आणली आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या महिला बालविकास खात्याचे अधिकारी मध्य प्रदेशात ठिय्या मारून बसले होते.

‘शेतीची मोफत वीज कायम’

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दिलेली मोफत वीज योजना लगेच मागे घेतल्यावरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना घेरले. ‘तुम्ही तेव्हा लगेच ही योजना मागे घेतली, पण आता देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. त्यामुळे आम्ही ही योजना कायम सुरू ठेवू,’ असे सांगून साखरपेरणी केली.

सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना दिलासा

मागील हंगामात कमी पावसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. त्यात कापूस आणि सोयाबीनला कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. परिणामी, त्याचा फटका बसेल या अंदाजाने लोकसभा निवडणुकीत भावांतर योजना आणल्याचे सांगत युतीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना साद घातली. पण विरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांनी साफ झिडकारत महाविकास आघाडीला बळ दिले. त्यामुळे सोयाबीन आणि कापसाला प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

दुग्धविकास विभाग ऐरणीवर

वर्षभरापासून गायीच्या दुधाचे दर पडले आहेत. ते अगदी २० रुपयांपर्यंत खाली येत असल्याने दूध उत्पादक हैराण होता. त्यासाठी मागील वर्षी पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंडे यांनी एकहाती कारभार हाकत या योजनेसाठी अनेक नियम बनवले.

त्यामुळे अजूनही उत्पादक आतुरतेने या अनुदानाची वाट पाहत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसल्याने ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दूध भुकटी निर्यातीला प्रोत्साहन म्हणून प्रतिकिलो ३० रुपये अनुदान दिले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या परस्पर विरोधी धोरणामुळे दूध संघ संभ्रमात आहेत.

विरोधक ‘बॅकफूट’वर, सत्ताधारी मश्गूल

लोकसभा निवडणुकीतील यशामुळे बळ मिळालेल्या विरोधकांचा वरचष्मा असेल, असे वाटत असताना विधानसभेतील विरोधकांतील एकजुटीअभावी सत्ताधारी हव्या त्या पद्धतीने सभागृह चालवत आहेत. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यातील चढाओढ हास्यास्पद वाटावी इतपत लक्षात येते. विरोधी पक्षनेते मुद्दा मांडत असताना काँग्रेसचे सदस्यच फारशा गांभीर्याने घेत नसल्याने कामकाजातील गांभीर्य हरवल्याचे स्पष्ट जाणवते.