Pune News : विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन भाजप आणि महायुतीने दिले होते. राज्यात आता महायुतीला भरघोस यश मिळाले. मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनेकदा शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे, सांगितले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये सरसकट कर्जमाफी जाहीर करा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

राज्यातील शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला. मागील हंगामात दुष्काळ होता. यंदा शेतीमालाला भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्ज भरू शकले नाहीत. थकबाकी वाढली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज बॅंका नाकारत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील शेतकरी आर्थिक गर्तेत अडकल्याने शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहेत.

राज्यातील शेतकरी मागील वर्षभरापासून कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा जोर धरत होता. विरोध पक्षांनी कर्जमाफीचा मुद्दा उटलून धरला होता. शेतकरीही कर्जमाफीची मागणी ऐन प्रचारात करत होते. पण त्यावेळी सत्ताधारी भाजप आणि महायुतीने शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते.

लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी नाराजी फटका बसल्यानंतर राज्यातील भाजप आणि महायुती सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफी करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. कारण शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचे मोठे आव्हान महायुतीसमोर होते. सरकारने शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी अनेक निर्णयही घेतले. त्यात कापूस आणि सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान, मोफत वीज, लाडकी बहीण योजना अदी योजना सरकारने आणल्या.

सरकार एकीकडे योजना जाहीर करत असताना शेतकऱ्यांची नाराजी मात्र कायम दिसत होती. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधी कर्जमाफी होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण शेवटपर्यंत वाट पाहूनही महायुती सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली नाही किंवा कर्जमाफीचा साधा उल्लेखही केला नाही.

मात्र ऐन निवडणुकीच्या प्रचारात काॅग्रेस आणि महाविकास आघाडीने ३ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यानंतर भाजप आणि महायुतीनेही कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे अनेकदा आश्वासन दिले.

देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव आता मुख्यमंत्री पदासाठी पुढे येत आहे. त्यामुळे दिलेल्या शब्दानुसार देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनीही त्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.