Nagpur News: राज्यातील पशुपालकांची गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीची पूर्तता करीत अखेर पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता.११) विधानसभेत या संदर्भात घोषणा केली. यामुळे पशुसंवर्धन व्यवसायात असलेल्या ७५ लाखांहून अधिक कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्याच्या सकल उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्‍के असून, त्यातही पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्‍के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केल्याप्रमाणे अंडी व मांस उपलब्ध होत नाही.

तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादकता कमी आहे. त्यामुळेच निती आयोगाच्या २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुपालकांच्या आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने पशुसंवर्धनला कृषी समक्षक दर्जा देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. पशुसंवर्धन त्यातही विशेषतः कुक्‍कुटपालकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समिती स्थापित केली होती.

या समितीच्या सदस्यांनी शेतातील बांधकाम हे शेतीचे समजण्यात यावे त्यासोबतच शेतीप्रमाणे कर आकारणी, कृषीप्रमाणे कर्ज व नुकसान भरपाई या संदर्भाने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. पोल्ट्री योद्धा फेडरेशनचे अध्यक्ष अनिल खामकर, शरद गोडांबे, अमरावती पोल्ट्री असोसिएशनचे शुभम महाले, मातोश्री पोल्ट्री फार्मचे रवींद्र मेतकर यांचा त्यामध्ये समावेश होता.

‘ॲग्रोवन’ने देखील या विषयावर सातत्याने लिखाण केले होते. त्याची दखल राज्य सरकारस्तरावर घेण्यात आली, असे सांगून पशुपालकांनी ‘ॲग्रोवन’चे देखील आभार मानले.

...अशा मिळतील सवलती

वीजदर आकारणी व्यावसायिक ऐवजी कृषी वर्गवारीप्रमाणे.

ग्रामपंचायत करदरात समानता व कृषी व्यवसायाप्रमाणे आकारणी.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेप्रमाणे व्याज दरात सवलत.

कुक्‍कुट व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायाकरिता सोलर पंप, संच उभारणीत सवलत.