Pune News: पशुसंवर्धन विभागाकडून उभारण्यात आलेल्या औंध (पुणे) येथील जैव सुरक्षा स्तर श्रेणी ३ आणि २ च्या देशातील दुसऱ्या प्रयोगशाळेमुळे गुणवत्तेच्या शाश्वतीतून पशुधन रोगमुक्त आणि सुदृढ होऊन निर्यातीला गती मिळणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सुमारे ८६ कोटींच्या निधीतून ही प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांस उत्पादनासाठी जे निकष आणि दर्जा निश्चित केला आहे. त्यानुसार चिकन, मटण, अंडी व अन्य मांस निर्यातक्षम होऊन निर्यातीस चालना मिळणार आहे. या प्रयोगशाळेचा फायदा महाराष्ट्रासह शेजारील सहा राज्यांना फायदा होणार आहे. तर लसमात्रेच्या वार्षिक उत्पादनात दुप्पट वाढ होऊन ती ५ कोटी लसमात्रा एवढी होणार आहे.

नुकतेच उद्‌घाटन झालेल्या प्रयोगशाळेत सध्या तीन प्रकारच्या जिवाणू लस तयार होतात. सध्या सव्वादोन लाख जिवाणू लसींच्या मात्रांचे वर्षाला उत्पादन होते त्यात वाढ होऊन पाच कोटींपर्यंत जाणार आहे. तर विषाणूजन्य लसींची वार्षिक उत्पादन क्षमता सुमारे अडीच कोटी एवढी आहे. याशिवाय निर्यातीसाठी नवीन स्वतंत्र एरोबिक फर्नमेंटल फॅसिलिटी तयार करण्यात येणार आहे. या प्रयोगशाळेमुळे राज्यात तयार होणाऱ्या पशुलशींच्या गुणवत्तेची आणि नियंत्रणाची शाश्‍वती मिळणार असून, प्रमाणित लसींचे उत्पादन आणि वितरण अधिक प्रभावी होणार आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना पशुधन आरोग्यासाठी सक्षम आधार मिळेल, तर दुसरीकडे काही देशांमध्ये भारतातील मांस उत्पादन निर्यात करण्यावर मर्यादा आहेत. त्या मर्यादा उठवून चिकन, मटण, अंडी यांसारख्या पशू उत्पादनांच्या निर्यातीचा मार्ग सुकर होणार असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी सांगितले.

‘आयव्हीबीपी’ला मिळाले ‘जीएमपी’ प्रमाणपत्र

राज्यात औषध व लशींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्यांमध्ये ‘आदर्श उत्पादन पद्धती’चे (जीएमपी) प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असते. या प्रमाणपत्राशिवाय केंद्रीय औषध गुणवत्ता नियंत्रण संस्था आणि केंद्रीय औषध महानियंत्रक कार्यालय यांच्याकडून औपचारिक मान्यता मिळत नाही. अखेर पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था (आयव्हीबीपी) या संस्थेला जीएमपी प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या मान्यतेमुळे आता महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या पशुलशींची विक्री इतर राज्यांमध्ये अधिकृतरीत्या करता येणार आहे.