डॉ. व्यंकटराव घोरपडे

Animal Care : आयव्हीएफ (शरीर बाह्य फलन) तंत्रज्ञानातून भ्रूण निर्मिती व त्याचे प्रत्यारोपण या तंत्रज्ञानाचा वापर ज्या गाई-म्हशीत अकार्यक्षम गर्भाशय आहे, माजावर येणाऱ्या परंतु गाभण न राहणाऱ्या गाई-म्हशी तसेच आजारी जखमी गाई-म्हशीत हे तंत्रज्ञान फार उपयुक्त ठरते.

यामध्ये उच्च वंशावळीच्या गाई-म्हशीत वारंवार स्रीबीज संकलन करून जास्तीत जास्त गर्भ तयार करता येतात व त्याचा वापर करून वंध्यत्वावर मात करता येऊ शकते. सोबत उच्च वंशावळीची चांगली पिढी निर्माण करून दूध उत्पादन वाढही वेगाने करता येते.

महाराष्ट्रात या तत्त्वज्ञानाचा वापर प्रयोगशाळेबाहेर आणि पशुपालकांच्या गोठ्यात होत आहे. याद्वारे गाई-म्हशी गाभण राहत आहेत व वासरांना जन्म देत आहेत. हळूहळू चांगल्या उच्च वंशावळीच्या गाई-म्हशींची पैदास देखील सुरू आहे. यामध्ये उच्च वंशावळीच्या दाता गाईची निवड, भ्रूणाचे मादी लिंग निश्चितीकरण हे फार महत्त्वाचे आहे.

सोबत सध्या या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना त्याचा खर्च देखील मोठा आहे. तथापि दाता गाय-म्हैस व ज्या गाई-म्हशीमध्ये भ्रूण प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहे ती गाय-म्हैस जर अशा प्रयोगशाळेजवळ असतील तर त्याचा खर्च कमी येऊ शकतो.

दूरच्या ठिकाणी जाऊन किंवा फिरत्या प्रयोगशाळेद्वारे हे तंत्रज्ञान वापरताना सर्व बाजूचा विचार केला तर खर्च निश्चितच वाढणार आहे. त्यासाठी गोठीत भ्रूण वापरल्यास हे तंत्रज्ञान सजासहजी अनेक पशुपालकांच्या गोठ्यात पोहोचवता येणार आहे. तसा प्रयत्न आणि प्रयोग राज्यातील खासगी प्रयोगशाळा करीत आहेत.

आजमितीला देशात एकूण खाजगी व सरकारी मिळून २६ प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी आपल्या राज्यात एकूण चार प्रयोगशाळा आहेत.

ताथवडे (पुणे) येथील पशुसंवर्धन विभागामार्फत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाअंतर्गत, महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत नागपूर, भारतीय अॅग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन उरळीकांचन (पुणे) व नाशिक येथे गोदरेज मॅक्सिमिल्क प्रायव्हेट लि. अशा चार ठिकाणी या प्रयोगशाळा आहेत. नुकतेच बारामती येथे मार्च २३ मध्ये देशी गोवंश सुधारणा प्रकल्पाअंतर्गत नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आली आहे.

साधारणपणे या तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक वासरू जन्माला घालण्यासाठी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च येतो. सध्या त्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, काही माध्यम द्रावण आणि तज्ञ मनुष्यबळ याचा विचार केला तर ती रक्कम सयुक्तिक आहे, म्हणायला हरकत नाही.

महाराष्ट्रात सहकारी दूध संघांना राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) रुपये २१ हजार पर्यंत गाभण निश्चितीपर्यंत रक्कम आकारते. त्यावर मग दूध संघ अनुदान रूपाने काही रक्कम व सेवा पुरवते, जी देशात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी आहे.

नाशिक, हैदराबाद येथील खाजगी प्रयोगशाळा साडेचार हजार ते सहा हजार रुपये प्रति भ्रूण व त्यामध्ये जीएसटी व वेगवेगळ्या उच्च वंशावळीच्या प्रजाती उपलब्ध प्रक्षेत्रानुसार वाहतूक खर्च आकारतात. काही संस्था प्रति तीन महिन्यांपर्यंतच्या वासरांसाठी रुपये ७० हजार ते ९० हजारपर्यंत आकारणी करतात.

तथापि नवीन तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळा उभारणीसाठी येणारा मोठा खर्च, तज्ञ मनुष्यबळ विचारात घेतले तरी सध्या काही मोठ्या प्रक्षेत्रांना व श्रीमंत पशुपालकांना हे परवडते. सर्वसामान्य पशुपालकांना हे तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्यासाठी अजून काही वेळ जावा लागेल. पण निश्चितपणे येणाऱ्या काळात हे तंत्रज्ञान सर्वांसाठी उपलब्ध होईल.

केंद्र शासनाने याचे महत्त्व ओळखून २५ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केंद्रीय मार्गदर्शक व सांविधानिक मंडळ (National Mentor And Constitution Of Core Committee) स्थापन केले आहे.

सहा सदस्यीय हे मंडळ असून या विषयातील सर्व तज्ञ मंडळी त्यामध्ये आहेत. ते केंद्र सरकारला देशातील सर्व सरकारी व खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये समन्वय साधून तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करणार आहेत. त्याचबरोबर भविष्यातील या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत धोरण ठरवणार आहेत.

हे तंत्रज्ञान नवीन असल्यामुळे यामध्ये कौशल्य प्राप्त पशुवैद्यकांची संख्या वाढल्याशिवाय याला गती मिळणार नाही. त्यासाठी देशातील पशुवैद्यकांना वेगवेगळ्या राज्यात याबाबतचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

एकूणच हे तंत्रज्ञान वापरून उच्च वंशावळीच्या गाई-म्हशी निर्माण करायच्या असतील तर मोठ्या प्रमाणात हे तंत्रज्ञान सामान्य पशुपालकांना परवडायला हवे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत अनुदान द्यावे, सोबत जास्तीत जास्त प्रयोगशाळांच्या निर्मितीसाठी अनुदान मिळणे आवश्यक आहे.

ज्या प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत त्यांना देखील विस्तार करण्यासाठी केंद्र शासनाने मदत देणे आवश्यक आहे. यामध्ये लागणाऱ्या फिरत्या प्रयोगशाळा उभारणीसाठी, खरेदी करण्यासाठी देखील मदत केल्यास लागणाऱ्या खर्चात बचत होऊ शकेल. काही ठरावीक जिल्ह्यांत सुरुवातीला ही योजना राबवण्यात आली आणि त्याचे योग्य सांख्यिकी विश्लेषण केले तर योग्य निर्णय घेता येतील असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.

या व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रक्षेत्रावर अल्ट्रासाऊंड यंत्राची हालचाल सुलभ केली पाहिजे, भ्रृण आयात करण्यासाठी आयात शुल्क कमी केले पाहिजे, भ्रृण प्रत्यारोपण करून होणाऱ्या यशस्वी गर्भधारणेच्या खर्चावरील जीएसटी माफ करायला हवा आणि देशातील सर्व प्रयोगशाळांनी आपआपले निष्कर्ष व विदा (Data) एकमेकाशी शेअर करव्यात, अशाप्रकारच्या अपेक्षा देखील व्यक्त केल्या.

सामान्य पशुपालकांच्या दारात आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने विकसित वासरे निर्माण झाली, त्याच्या उपलब्ध व्यवस्थापन पद्धतीवर अशा गाई-म्हशीचे उत्पादन, आजाराचा अभ्यास झाला तर निश्चितपणे याबाबतीत निर्णय घेता येतील व काही बदल करावयाचा असेल तर तो करता येईल.

त्यासाठी सुरवातीच्या काळात मोठमोठ्या कंपन्या, बँका यांच्या सीएसआर फंडातून ७५ ते ९० टक्के पर्यंत अनुदान उपलब्ध झाले तर निश्चितपणे हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्य पशुपालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागणार नाही.

स्थानिक पातळींवर उच्च वंशावळीच्या जनावरांची आकडेवारी नाव, गाव, पत्ता व फोन नंबरसह उपलब्ध झाली तर हे तंत्रज्ञान गेमचेंजर ठरू शकेल, यात शंका नाही.