Onion News : कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू करण्याच्या निर्णयावर कांदा उत्पादक पट्टा व राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्यावर जागे झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारने धावाधाव सुरू केली आहे. दोन लाख टन कांदा नाफेडमार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तातडीने जाहीर केला.

कांदा उत्पादनाची लक्षावधी टनांची उलाढाल लक्षात घेता ही अगदीच तुटपुंजी खरेदी असून, केंद्र आणि राज्य सरकार कांदा उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याची बोचरी टीका महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे. विविध शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.  

एकीकडे निर्यात रोखण्यासाठी प्रचंड निर्यातकर लादायचा आणि दुसरीकडे दोन लाख टन कांदा किरकोळ किमतीला खरेदी करण्याचे आमिष दाखवून आपण शेतकऱ्यांना दिलासा देत असल्याचे भासवायचे अशी दुटप्पी भूमिका सरकार घेत असल्याचे मत विविध नेत्यांनी व्यक्त केले. केवळ निवडणुकांसाठी ग्राहकहित डोळ्यांपुढे ठेवून काम करणारे हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची संतप्त प्रतिक्रियाही समाजमाध्यमांसह कांदा उत्पादकांमधून व्यक्त होत आहे.    

याविषयी बोलताना श्री. दिघोळे म्हणाले, ‘‘केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल नेहमीच शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आले आहे.’’ एकीकडे कांदा उत्पादन खर्च व उत्पन्नाचे गणित गेल्या हंगामापासून पूर्णपणे व्यस्त आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये एप्रिल ते जुलैपर्यंत प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांच्या आत दर मिळाले आहेत. तर ऑगस्ट महिन्यात हे दर हळूहळू सुधारू लागले होते.

ग्राहकांची दरवाढीची कुठलीही ओरड नसल्याने केंद्राने हस्तक्षेप करत शेतकऱ्यांची पुन्हा अडचण केली आहे. मात्र केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार या कांदा उत्पादकांच्या मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात, असे असतानाही त्यांनीही पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारची भूमिका किती चांगली आहे, असे पटवून देताना मूळ मुद्द्यावर बोलणे टाळले.

एकीकडे केंद्र सरकारच्या विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून कांद्याचा प्रतिवर्षी उत्पादन खर्च सादर केला जातो. त्यामुळे दर व उत्पादनाची स्थिती माहिती असतानाही दरात घसरण असताना कुठलीही पावले उचलले नाहीत; मात्र दरात सुधारणा होताच हस्तक्षेप, करून दर कसे पडतील असाच प्रयत्न होत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा नाही; मात्र श्रेय घेण्याचा प्रकार

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत यापूर्वी ३ लाख टन उन्हाळ कांदा खरेदी करत ‘बफर’ साठा तयार केला आहे. त्या वेळी प्रतिक्विंटल २,४१० रुपये दर जाहीर का केले नाही? देशाची दैनंदिन गरज ५० हजार टन असताना फक्त ४ दिवसांचा साठा उपलब्ध करत पुन्हा पाठ थोपटून घेण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे एकीकडे मतांसाठी ग्राहकांची ग्राहकांची गरजही पूर्णही करायची नाही आणि शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा द्यायचा नाही; मात्र श्रेय घ्यायचे.

यापूर्वी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी हस्तक्षेप केल्याने टोमॅटो व कांद्याचे दर कमी झाल्याचे ट्विट करत ग्राहकांना खूष करण्याचा प्रकार केला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे, असा टीकात्मक सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे. सरकारला शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचाच असेल, तर नाफेडची कांदा खरेदी ही ३,५०० रुपये प्रतिक्विंटलने करावी. ही खरेदी थेट बाजार समितीतून शेतकऱ्यांच्या वाहनांमधून करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.