डॉ. व्यंकटराव मायंदे

Agriculture Policy : शेती क्षेत्र सध्या अनेक संकटातून जात आहे. असे असताना शेती क्षेत्रास अंतरिम अर्थसंकल्पात एकूण निधीच्या केवळ ३.२ टक्के वाटा येतो, ही चिंतेची बाब आहे. शेती क्षेत्राला दुर्लक्षित करण्याचे हे अलिखित धोरणच म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुढील चार महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. यात प्रामुख्याने ८६०९ कोटीच्या पुरवणी मागण्या व एकूण ३,३८,६४० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद वेगवेगळ्या विभागांसाठी व उपक्रमांसाठी करण्यात आली आहे. कृषी, पशू, दुग्धविकास, मत्स्य, फलोत्पादन, मृद व जलसंधारण, शेतकरी सन्मान निधी, खारभूमी अशा कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी एकूण १०,९५४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही एकूण तरतुदीच्या केवळ ३.२३ टक्के होते. आजही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या राज्यात ५५ टक्केच्या आसपास आहे, त्यासाठी केवळ ३.२३ टक्के तरतूद ही अत्यल्प म्हणावी लागेल. देशाची अन्नसुरक्षा पुरविण्याचे काम शेती क्षेत्र करते तरी पण विकासाच्या प्रवाहात हे क्षेत्र दुर्लक्षित होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कृषी हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय असूनही या क्षेत्राला योग्य ते महत्त्व देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र दुर्लक्षित झाल्याचाच प्रत्यय अर्थसंकल्पातील आकडेवारीहून येतो.

राज्यात ८२ टक्के पिकाखालील क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे व सिंचित क्षेत्र जवळपास १८ टक्के आहे. सिंचित क्षेत्र वाढविण्यासाठी देशातील सर्वांत जास्त ९०० पेक्षा जास्त लघू, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प राज्यात बांधले असताना त्याचा सिंचित क्षेत्र वाढण्यावर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. तरी पण जलसंपदा विभागाला भरीव निधीची तरतूद असून जुने प्रकल्प दुरुस्ती व अपुरे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. सर्वांत जास्त पाणीसाठे राज्यात असूनही पाणी व्यवस्थापनासाठी ठोस कार्यक्रम व आर्थिक तरतूद यावर विचार होताना दिसत नाही. लाभक्षेत्र विकास हा सिंचन नियोजनासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक असूनही त्या विभागाला जवळपास अनेक वर्षे वाळीत टाकल्यात आले आहे. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनरस्थापित करण्याची नितांत गरज असताना त्याचा साधा उलेखही अर्थसंकल्पात होत नाही.

कोरडवाहू शेती व लहान शेतकऱ्‍यांची संख्या ८० टक्केच्या जवळपास असूनही त्यावरही ठोस कार्यक्रम व तरतूद नाहीच. पूर्वी कोरडवाहू शेती अभियान राज्यात सुरू केले होते पण त्याला तिलांजली देण्यात आली. आज कोरडवाहू अथवा पावसाच्या पाण्यावर अवलंबित शेतीसाठी ठोस कार्यक्रम दिसत नाही. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राज्यात १५ जिल्ह्यात मागील सहा वर्षांपासून पोकरा प्रकल्प ५००० गावात राबविण्यात आला. याचा उद्देश दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करणे हा होता. यात बीबीएफ सारखे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ही जमेची बाजू असली तरी त्यामुळे राज्य दुष्काळमुक्त झाले नाही. या अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार अभियान - २ आणि मृद-जलसंधारणासाठी आर्थिक तरतूद केली गेली असली तरी त्यातूनही राज्य दुष्काळमुक्त होणार नाही.

हवामान बदलाचे परिणाम शेतीवर होताना स्पष्ट दिसत असूनही त्यावर ठोस कार्यक्रम या अंतरिम अर्थसंकल्पात नाही. अनिश्चित पाऊसमान, अतिवृष्टी व गारपीट अशा संकटाची मालिकाच सुरू असून शेतकरी संकटातून जात आहे. उत्पादन खर्चाचा वाढता आलेख व हवामान बदलाचा परिणाम यामुळे महत्त्वाच्या पिकांच्या
उत्पादनात घट होत आहे. त्यातच अनिश्चित बाजारभावामुळे अनेकदा उत्पादन खर्चही निघत नाही. परिणामी शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येबाबत या लेखानुदानात साधा उल्लेखही नाही.

यावर्षी ४० तालुक्यांतील १२४५ मंडळात दुष्काळ असल्याचे अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले आहे पण यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना, कृती कार्यक्रम व आर्थिक तरतूद नाही. पुढील चार ते पाच महिने दुष्काळी भागातील जनता व जनावरे पाणीटंचाईमुळे होरपळून निघतील, अशी परिस्थिती असताना याची सुद्धा दखल अर्थसंकल्पात घेतली गेली नाही, हे दुर्दैवी आहे. मागेल त्याला सौरपंप योजना व ८,५०,००० सौरपंप वाटप ही घोषणा अर्थसंकल्पात केली पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार, हा संभ्रम आहे. कृषी विभागाला ३७५० कोटी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य विभागाला ५५५ कोटी रुपये व फलोत्पादनासाठी ७०८ कोटींची तरतूद केली आहे. या व्यतिरिक्त जलसंधारणासाठी ४२४७ कोटींची तरतूद आहे. कृषी विभागाच्या बहुतांशी योजना केंद्र शासनप्रणित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचा त्यात किती वाटा आहे, हे स्पष्ट होत नाही. अर्थसंकल्पात शेती व शेतकरी हा विषय फारसा चर्चिलाच गेला नाही. शेती सोडून बाकी सर्व क्षेत्राच्या विकास योजना, पायाभूत सुविधा व विकासकामासाठी भूसंपादन यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु शेती क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा यावर अर्थसंकल्पात उल्लेखही नाही. राज्यात २००० कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली पण त्यात शेती क्षेत्रातील कौशल्य विकासाचा वाटा किती, हे स्पष्ट होत नाही.

कृषी संशोधन, विकास, कृषी शिक्षण व विस्तार याविषयी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद नाही. कृषी उद्योग विकास, शेतीमाल प्रक्रिया व साठवण, शीत साखळी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्‍स यावर अर्थसंकल्प शांत आहे. शेती क्षेत्र असेच काळानुरूप दुबळे होऊन अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, याचे भान ठेवण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना कराव्या हव्यात, हवामान बदलावर मात करण्यासाठी ठोस कार्यक्रम अभिप्रेत आहेत. शेतीसाठी सक्षम पीकविमा योजना ज्यात योग्य नुकसान भरपाईची तरतूद असणे अपेक्षित आहे. बहुतांश शेतकरी नुकसानीचा शेती व्यवसाय करीत असून कर्जबाजारी होत आहेत. त्यामुळे आत्महत्येचे सत्र संपत नाही. यावर अर्थसंकल्पातून मोठी अपेक्षा असते. शेतीमालाला वाजवी भाव देण्याविषयी ठोस धोरण निश्चिती हा सध्या कळीचा मुद्दा असून त्यावर अर्थसंकल्पात हमीभाव, भावांतर सारख्या योजनावर विचार व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच राज्यातील शेतकऱ्यांना खऱ्‍या अर्थाने दिलासा मिळू शकेल. शेतकऱ्‍यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरीच्या ३५ ते ४० टक्के एवढे आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकास गंगेमध्ये शेतकरी डुबत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यावर अर्थसंकल्प शांत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पुढील नियमित अर्थसंकल्पात येथे उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांवर, मुद्द्यांवर सकारात्मक विचार होईल, हीच अपेक्षा!

डॉ. व्यंकटराव मायंदे, ७७२००४५४९०
(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)