Fake Agri Inputs: निविष्ठांवर सरकारचे नियंत्रण किती?

Fertilizer Inspection System: सोशल मीडियावर एका नामांकित कंपनीच्या खतातील भेसळ उघड करणारा व्हिडिओ फिरत होता. हा एक फक्त नमुना होता. बाजारात मिळणाऱ्या असंख्य खतांवर आणि त्यांच्या दर्जावर सरकारचे किती नियंत्रण आहे, हा संशोधनाचा भाग आहे. एखाद्या खतात निर्देशित केलेल्या अन्नद्रव्याची मात्रा नसणे किंवा संपूर्ण खत बनावट असणे हे आपल्या यंत्रणेचे अपयश आहे.

भेसळ अन् बनावट निविष्ठा

सध्या बाजारात रासायनिक खतांबरोबर सेंद्रिय खतांचा मोठा सुळसुळाट आहे. शेतात चमत्कार घडू शकेल असे खत किंवा गाडीभर शेणखताची ताकद मूठभर खतात, या स्वरूपाच्या जाहिराती अनेक शेतकऱ्यांना भुलवतात. ह्युमिक ॲसिड, फुलविक ॲसिड, अमिनो ॲसिड यासारखे उपयुक्त घटक असणारे अनेक खते बाजारात मिळतात, त्यांचे दरही भरमसाट असतात. मात्र त्यांच्या दर्जावर सरकारी यंत्रणेचे नियंत्रण दिसत नाही. निविष्ठा विक्री करणाऱ्या दुकानांवर धाडी टाकून त्यांच्यावर थातूरमातूर कार्यवाही करणे म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे.

पूर्णपणे बनावट किंवा भेसळयुक्त आणि कमी दर्जाच्या निविष्ठा निर्मितीचे उगमस्थान शोधणे आवश्यक आहे. बनावट निविष्ठा तयार करणारे कारखाने आणि कारखानदार यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. रासायनिक खते, सेंद्रिय खते, कीडनाशके या सर्व निविष्ठा तपासणीची यंत्रणा तालुका पातळीवर उभी करणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही शेतकऱ्याला संशय आल्यास अल्पदरात किंवा मोफत निविष्ठा तपासता आल्या पाहिजे, अशी व्यवस्था येणाऱ्या काळात उभी करावी लागेल. यामुळे बनावट आणि नकली निविष्ठांचा काही प्रमाणात बंदोबस्त होईल. बनावट सेंद्रिय खत घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी शेणखत, गांडूळ खत, पोल्ट्री खत विकत घ्यावे किंवा स्वतःच्या शेतावर कंपोस्ट खत निर्माण करावे. रासायनिक खते बनवणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. शक्यतो खत विकत घेताना अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खत विकत घ्यावे. सोबत पक्के बिल घ्यावे.

लिंकिंगला आळा घाला

खतांची लिंकिंग हा एक गंभीर प्रश्‍न सध्या चर्चेत आहे. खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या विक्रेत्यांना इतर विक्री न होणाऱ्या खतांची इतर खतांसोबत विक्री करण्याची बळजबरी करतात. पुढे विक्रेते हाच प्रकार शेतकऱ्यांसोबत करतात यात शेतकऱ्यांचे मात्र मोठे नुकसान होते. गरज नसताना विनाकारण बळजबरीने दुसरी खते शेतकऱ्यांना विकत घ्यावे लागणे म्हणजे ही लूटच आहे. यावर सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.

लिंकिंग हा विषय मुळापासून संपवणे आवश्यक आहे. सेंद्रिय खते, कीडनाशके, उपयुक्त बुरशी, उपयुक्त जिवाणू बनवणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. ट्रायकोडर्मा, पॅसिलोमायसिस इत्यादी अनेक घटक तसेच विविध सापळे यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असते. मात्र त्यांच्या दर्जाबाबत देखील शासनाची यंत्रणा प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही. सेंद्रिय खते, वनस्पतिजन्य कीडनाशके, बुरशीनाशके, निम तेल, करंज तेल यांचा दर्जा सरकारी यंत्रणेतून क्वचितच तपासला जातो. मात्र बाजारात त्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असते.

रासायनिक कीडनाशकांचा दर्जा, मुदत संपलेली कीडनाशके त्यांची विल्हेवाट लावली जाते, की परत नवीन पॅकिंगमध्ये येते हे देखील पाहणे खूप आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी कमी दराच्या लोभापायी नवीन आणि विश्‍वासू नसणाऱ्या कंपन्यांच्या निविष्ठा खरेदी करू नये. योग्य पॅकिंग, सील नसल्यास निविष्ठा खरेदी टाळावे. यातून एकीकडे शेतकऱ्यांचे पैसे वाया जातात तर दुसरीकडे ज्या हेतूसाठी निविष्ठा खरेदी केल्या जातात तो साध्य होत नाही.

बीजही शुद्ध नाही

‘शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी’ असे संतांनी सांगून ठेवले आहे. मात्र बाजारात मिळणारे बियाणे किती शुद्ध आहे हाही एक संशोधनाचा मुद्दा असू शकतो. जमीन, पाणी अनुकूल असताना बियाण्याची उगवण न होणे, बियाणे उगवल्यास येणाऱ्या मालाला योग्य दर्जा नसणे, विकृत फळे किंवा फुले येणे यासारखे प्रकार नियमित घडत असतात. बियाणे विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांनी नामांकित कंपनीचे आणि सर्व दाखले आणि परीक्षण केलेले, गुणवत्ता असलेले बियाणेच विकणे आवश्यक आहे.

पिकाची लागवड करण्याअगोदर बियाण्याचा नमुना, बी खरेदीची पावती, पॅकिंग या सर्व बाबी जपून ठेवणे गरजेचे आहे. बियाण्याबाबतची तक्रार ग्राहक पंचायतीकडे केल्यास लवकर न्याय आणि नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळू शकते. मात्र यासाठी कायदेशीर मार्गाने जाण्याची गरज आहे, याबाबत शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.

अनियंत्रित दर

कृषी निविष्ठांच्या दर्जा बरोबरच दुसरा महत्त्वाचा प्रश्‍न असतो तो म्हणजे निविष्ठांचे दर! मुळातच निविष्ठांच्या वाढत्या किमतीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले आहे. त्यात कीडनाशके, रासायनिक खते यांच्या पॅकिंगवरील किंमत आणि प्रत्यक्ष विक्रीची किंमत यात काही वेळा मोठी तफावत असते. सरकारने यावर देखील कायदेशीर पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. एमआरपी आणि विक्री किंमत यातील तफावत कमी करावी.

दरवर्षी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या कधी स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे तर कधी सरकारच्या संमतीने दर वाढवतात. भाजीपाला पिके, मका, गहू, सोयाबीन इत्यादी पिकांच्या बियाण्यांचे भाव गेल्या काही वर्षांत दुपटीने वाढले, हे भाव कमी करण्यासाठी शासन काहीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. एखाद्या बियाण्याला जास्त मागणी असल्यास त्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवले जातात. कृषी अवजारे, बियाणे, कीडनाशके, रासायनिक खते यावरील सरकारी कर कमी करून त्यांच्या विक्रीचे दर सरकारने निर्धारित केले पाहिजे. याच भावात त्यांची विक्री होईल हेही पाहायला हवे.

कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना कायदेशीर केसेस मुळे मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. विक्रेत्यांनी फक्त विकलेला माल हा निर्धारित केलेल्या कंपनीकडून आलेला आहे, एवढेच सिद्ध करण्यासाठी त्यांना जबाबदार धरावे. दर्जा, भेसळ यासाठी विक्रेत्यांपेक्षा उत्पादक कंपन्यांवर खटले दाखल करण्यात यावेत. विक्रेत्यांनी देखील अधिकृत कंपन्यांच्या निविष्ठा अधिकृत पद्धतीने विकायला हव्यात. येणाऱ्या काळात शेतकरी आणि सरकारी यंत्रणा यांनी निविष्ठांबाबत सतर्क राहण्याची गरज आहे तरच शेती व्यवसाय यशस्वी होऊ शकेल.

९८२३५९७९६०

(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)