Pune News : राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत कृषी खात्यातील विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या निविष्ठा व्यवहाराची चौकशी थांबविण्याचे आदेश मंत्रालयातून देण्यात आले आहेत. ही चौकशी ठेकेदार लॉबीनेच हाणून पाडली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी खात्यातील ठेकेदार लॉबी सतत अस्वस्थ होती. त्यासाठी लॉबीने वेगळी शक्कल लढवली. डीबीटी लागू होताच ‘कृषिउद्योग’ची पुरवठ्याची दारे बंद झाली होती. ती कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळीच्या निमित्ताने पुन्हा उघडण्यात आली. ‘या योजनेत डीबीटी लागू करू नका,’ असे स्वतंत्र आदेश जारी करण्यास याच लॉबीने भाग पाडले.

यात कृषी खात्याच्या विस्तार विभागातील एक उच्चपदस्थ अधिकारी सामील असून त्याला मंत्रालयातून पाठबळ मिळते आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एका बाजूला महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळाच्या आडून; तर दुसऱ्या बाजूने राज्यातील काही कृषी विज्ञान केंद्रांच्या नावाखाली निकृष्ट निविष्ठांचा पुरवठा या लॉबीने सुरू केला आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत सुरू असलेला निकृष्ट निविष्ठांचा पुरवठा व त्यातून लाटले जाणारे अनुदान याबद्दल कुरबुरी सुरू होत्या. या बाबत कृषी आयुक्तालयाकडे पुराव्यानिशी तक्रार आल्यानंतर २१ जून २०२४ रोजी चौकशीचे आदेश देण्यात आले.

राज्यातील कोणत्या कृषी विज्ञान केंद्राने कोणत्या योजनांमध्ये, कशा स्वरूपांच्या निविष्ठा पुरविल्या व त्या मोबदल्यात किती अनुदान पदरात पाडून घेतले, याची चौकशी आयुक्तालयाने सुरू केली होती.

परंतु, त्यामुळे या गैरव्यवहारात अडकलेले अधिकारी अडचणीत आले. त्यांनी ठेकेदारांना हाताशी धरीत ही चौकशी बंद पाडण्यासाठी हालचाली करण्यास भाग पाडले, असे सांगितले जाते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्तालयाची चौकशी थांबविण्यासाठी अधिकारी व ठेकेदारांची संयुक्त लॉबी सक्रिय झाली. त्यांनी थेट मंत्रालय गाठून चौकशी थांबविण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा केला.

आयुक्तालयाने तोपर्यंत राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे व कृषिउद्योग महामंडळाकडून होणाऱ्या निविष्ठा पुरवठ्यांच्या चौकशीचा पत्रव्यवहार सुरू केला होता. मात्र, आता हा पत्रव्यवहार थांबविण्यात आला आहे. चौकशीसाठी राज्यात कुठेही कोणीही फिरकता कामा नये, अशी तंबीदेखील चौकशी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

‘केव्हीकें’कडे परवानाच नाही

गुणनियंत्रण विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, खासगी कंपन्या व ठेकेदारांची उत्पादने कमिशनवर मिळवून ‘कृषिउद्योग महामंडळ’असा शिक्का मारुन जशी विकली जातात; तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांचेदेखील आहे.

या केंद्रांकडेही स्वमालकीचे उत्पादन प्रकल्प नाहीत. ठेकेदारांची उत्पादने स्वतःची उत्पादने म्हणून विकण्यात काही केंद्रे आघाडीवर आहेत. या दोन्ही मुद्द्यांची सखोल चौकशी करण्याऐवजी यंत्रणेचे हात बांधून टाकण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना निकृष्ट निविष्ठा मिळतात व सरकारी अनुदान वाया जात आहे.